अब सर्वेक्षण 25 जुलाई तक होगा
80 शहरी स्थानीय निकायों की झुग्गी-झोपडिय़ों में घर-घर होगा सर्वेक्षण
भाजपा नेता व निवर्तमान पार्षद मंगत राम बागड़ी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया
चण्डीगढ़, 17 जुलाई : हरियाणा सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मांग सर्वेक्षण की अवधि को 25 जुलाई, 2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि विस्तारित अवधि के दौरान मांग आवेदन पत्र जमा करने के लिए सर्वेक्षकों की एक टीम संबंधित पालिका कार्यालय में बैठेगी। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में गुरुग्राम नगर निगम वार्ड 10 के निवर्तमान पार्षद मंगत राम बागड़ी सहित प्रदेश के कई नेताओं ने सरकार से यह अवधि जनहित में बढाने की मांग की थी. प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए भाजपा नेता श्री बागड़ी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद ज्ञापित किया है.
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सर्वेक्षण एजेंसी 25 जुलाई, 2017 तक सभी 80 शहरी स्थानीय निकायों की झुग्गी-झोपडिय़ों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने और मांग सर्वेक्षण के पूरे रिकॉर्ड की ऑनलाइन डाटा एंट्री का कार्य पूरा करेगी और 31 जुलाई, 2017 तक संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारी या सचिव या नगर नोडल अधिकारी से उस रिकॉर्ड को सत्यापित करवाएगी। इसके अतिरिक्त, एजेंसी समस्त मांग सर्वेक्षण रिकॉर्ड की शहरी स्थानीय निकायवार सॉफ्टकॉपी भी तैयार करेगी और संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के पास जमा करेगी और सभी 80 शहरी स्थानीय निकायों की एक समेकित सॉफ्टकॉपी मुख्यालय में जमा करवाएगी।
सरकार का यह प्रयास है कि इस काम को कम से कम समय में पूरा करने के लिए, सर्वे एजेंसी शहरी स्थानीय निकाय या शहर अर्थात नगर समितियों, नगर परिषदों और नगर निगमों के आकार के अनुसार मसौदा हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन (एचएफएपीओएएस) तैयार करने का काम करेगी। सर्वेक्षण एजेंसी 15 अगस्त,2017 तक सभी शहरों की झुग्गी-झोपडिय़ों के स्थायित्व विश्लेषण का कार्य पूरा करेगी और 15 सितंबर, 2017 तक सभी 80 शहरों के एचएफएपीओएएस जमा करेगी। सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा मांग सर्वेक्षण के अनुसार उचित क्रमांकन के साथ वार्ड-वार फाइल के रुप में सभी फॉर्म या रिकार्ड संबंधित शहरी स्थानीय निकाय में जमा करवाए जाएंगे।
गौरतलब है कि वार्ड 10 के निवर्तमान पार्षद व वरिष्ठ भाजपा नेता व मंगतराम बागड़ी ने गत 13 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम द्वारा प्राप्त किए जा रहे आवेदन कि तिथि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि पीएम आवास योजना के तहत आवेदन के लिए पिछले 8 जुलाई को आम लोगों को सूचना मिली और इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई । ऐसी स्थिति में इस आवास योजना के तहत करीब एक सप्ताह के अंदर सभी जरुरतमंद लोगों का आवेदन कर पाना मुश्किल थ। काफी लोग ऐसे हैं जो शहर से बाहर हैं और उनके परिवार में आवेदन करने वाला कोई नहीं है। श्रावण मास होने के कारण काफी लोग धार्मिक स्थलों पर भी गए हुए हैं। वहीं आवेदन भरने आदि के बारे में पूर्ण जानकारी ना होने के कारण भी काफी लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं।
श्री बागड़ी ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह जरुरी था कि केन्द्र सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ आम आदमी को प्राप्त कराने के लिए आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाई जाए। बागड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूर, श्रमिक और आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोगों के अपने आशियाने का सपना पूरा करने के उद्देश्य से सस्ता और सुलभ आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस बेहतर योजना का लागू किया है और प्रधानमंत्री का यह मिशन तभी कामयाब होगा जब शहर का आम आदमी इससे लाभान्वित होगा। उनके अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा आम लोगों के हित में सोचते हैं और उसी दिशा में नीति बनाते हैं. इस योजना की तिथि बढ़ाना मुख्यमंत्री की जनहितैषी सोच का परिचायक है. भाजपा नेता बागड़ी ने कहा कि हरियाणा सरकार के इस सकारात्मक निर्णय से अब इस योजना से समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति लाभान्वित हो सकेगा .
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