नई दिल्ली। हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त के निमंत्रण पर, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार कार्मिक शिकायत विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव वी. श्रीनिवास के नेतृत्व में 27.12.2024 को हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा डिस्कॉम और आयोग की निगरानी में कार्यरत हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल कॉल सेंटर का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं का अवलोकन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागरिकों के साथ बातचीत के एक सत्र में भाग लिया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से वास्तविक समय में शिकायतों के समाधान पर आयोग के ध्यान पर प्रकाश डाला गया।
सेवा का अधिकार आयोग ने राज्य में सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के तौर-तरीकों को बदल दिया है। कुल 422 अधिसूचित सेवाएं समयबद्ध तरीके से प्रदान की जा रही हैं। प्रत्येक कार्यालय में सेवाओं की आपूर्ति की समय-सीमा का एक नोटिस बोर्ड होता है और कॉल सेंटर व अंत्योदय सरल पोर्टल से लेकर फील्ड कार्यालयों तक की पूरी प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत तक डिजिटलीकरण किया गया है। ऑटो-अपील प्रक्रिया की एक नवीन पद्धति शुरू की गई है और कड़ाई से निगरानी की गई है, जिससे परिवर्तन संभव हुआ है। डीएआरपीजी के सचिव ने ऑटो अपील प्रणाली के सफल कार्यान्वयन, जिससे सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित आवेदन का समय पर निपटारा संभव हो सका है, के लिए हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त की सराहना की।
डीएआरपीजी के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें विशेष अभियान 4.0, ई-ऑफिस, सीपीजीआरएएमएस और शासन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी डीएआरपीजी की पहलों के बारे में जानकारी दी।