Chandigarh | The Public World

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार ने नगर निकायों की संपति पर कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत उन्हें कब्जा की हुई संपति का मालिकाना हक देने के लिए संबंधित संपति के कलैक्टर रेट में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून को किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया गया है. सभी राज्य सरकारें इस मॉडल कानून के अनुसार मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से बदलाव कर नया कानून बना सकेंगी. केंद्र सरकार का मानना है कि इस नये मॉडल किरायेदारी कानून से किराए पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी. किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद कम होगा जिसे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। इस अधिनियम को शहरी विकास मंत्रालय की ऑर्ट से तैयार किया गया है.