Font Size
अवैध रूप से बनने वाली कालोनियों पर लगेगा अंकुश
चण्डीगढ़, 8 मई : हरियाणा की स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है कि प्रदेश में अनाधिकृत कालोनियों की समस्या के स्थाई समाधान के लिए सरकार द्वारा योजना तैयार की गई है। इस योजना को मई मास के अंत तक घोषित कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पहले से विकसित हुई अनाधिकृत कालोनियों में लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ भविष्य में ऐसी कालोनियां विकसित न हों इसके लिए भी आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।
श्रीमती जैन आज अम्बाला में मंडल स्तरीय कार्यशाला के दौरान अम्बाला मंडल के नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ योजनाओं में पारदर्शिता भी लाएं। उन्होंने कहा कि योजना बनाते समय अधिकारी स्थानीय पार्षदों को भी विश्वास में लें क्योंकि उन्हें लोगों की समस्याओं और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में अधिक ज्ञान है। उन्होंने कहा कि सरकार केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कर रही है कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके।
स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार की अमरूत योजना के तहत शहरी क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं, पेयजल, सीवरेज, पार्क इत्यादि पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए अम्बाला सहित प्रदेश के 18 जिलों को चुना गया है। इन जिलों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 2565.74 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से सीवरेज के लिए 1405 करोड़ रूपये, पेयजल के लिए 487.75 करोड रूपये, वर्षा की पानी की निकासी के लिए 464.24 करोड रूपये, शहरी यातायात के लिए 104.64 करोड रूपये तथा पार्क व सौन्दर्यकरण इत्यादि के लिए 103.39 करोड रूपये की राशि का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यह राशि तीन चरणों में खर्च की जायेगी।
स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूडा प्रबंधन के लिए प्रदेश को 15 कलस्टरों में विभाजित किया गया है। उन्होंने बताया कि अम्बाला कलस्टर जिसमें अम्बाला नगर निगम, थानेसर और चीका नगर पालिकाएं शामिल हैं, उनके लिए अम्बाला में कूडा प्रबंधन प्लांट स्थापित होगा और उससे बिजली उत्पन्न की जायेगी। उन्होंने बताया कि करनाल कलस्टर के कूडे को स्थानीय प्लांट में प्रबंधन के बाद प्रतिदिन अम्बाला प्लांट में लाया जायेगा ताकि बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक ईंधन की क्षमता को पूरा किया जा सके।
उन्होंने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले सभी वार्डों में उपलब्ध सुविधाओं, निगम की सम्पत्तियों, विशेष समस्याओं सहित उस क्षेत्र की सभी मूल जानकारियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि इन जानकारियों से न केवल निगम की कार्यशैली में सुधार आयेगा बल्कि अधिकारियों को किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी भी कम्पयूटर पर बटन दबाते ही उपलब्ध हो जायेगी।
श्रीमती जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे शहरी क्षेत्र को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए जागरूकता गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय प्रतिनिधियों, समाजिक व गैर सरकारी संगठनों को साथ जोडकर एक अभियान के रूप में कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्र को 30 सितम्बर तक खुले में शौचमुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अम्बाला नगर निगम द्वारा यह लक्ष्य 31 अगस्त रखा गया है और अधिकारी हर हाल में इस लक्ष्य को हासिल करे। इसके अलावा आज की इस मंडल स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास, रेहडी, फडी और ठेला पटरी कानून के क्रियान्वयन इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई।
