हरियाणा में प्रत्येक नागरिक का होगा विस्तृत डाटा तैयार : मुख्य सचिव

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प्रत्येक घर को स्मार्ट हाउस आईडी भी दी जाएगी

15 जून से 15 अगस्त तक स्मार्ट आईडी को टेबलेट के जरिए घर-घर जाकर जनरेट किया जाएगा 

घरों की जीपीएस लोकेशन को ऑनलाईन फीड करेंगे 

 
चंडीगढ़, 7 मई :  हरियाणा में पहली बार बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाकर राज्य के प्रत्येक नागरिक का विस्तृत डाटा एकत्रित किया जाएगा .  प्रत्येक घर को स्मार्ट हाउस आईडी भी दी जाएगी। इस स्मार्ट आईडी को टेबलेट के जरिए घर-घर जाकर जनरैट किया जाएगा।  इस ऐतिहासिक डाटा को एकत्रित करने का काम 15 जून से शुरु होगा और 15 अगस्त तक इस कार्य को मुक्कमल किया जाना है।
 
इस सम्बंध मे आज मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी ने वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जून से शुरु होने वाले जन सेवा सर्वेक्षण के तमाम पहलुओं, उदेश्यों और डाटा एकत्रित करने की प्रक्रिया के साथ-साथ सभी जिला उपायुक्तों को उनकी जिम्मेवारी के बारे में विस्तार से बताया और इस लक्ष्य को निर्धारित समयावधि के अंदर पूरा करने के आदेश भी दिए।  इस अवसर पर इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव  देवेन्द्र सिंह, महानिदेशक-सह-सचिव, इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  बिजेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे। 
 
हरियाणा में पहली बार बड़े स्तर पर एक अभियान को शुरु किया जा रहा है। इस जन सेवा सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत 15 जून से होगी और 15 अगस्त तक इस सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करना है। इस सामाजिक आर्थिक डाटा को एकत्रित करने के लिए रीयल टाईम बेस सर्वे किया जाएगा। इसके लिए सक्षम और ई-न्यूमिरेटर की टीमें घर-घर जाकर सबसे पहले टेबलेट के जरिए घरों की जीपीएस लोकेशन को फीड करके ऑनलाईन स्मार्ट हाउस आईडी तैयार करेंगे और प्र्रत्येक घर को बायोमैट्रिक्स से भी जोडऩे का काम किया जाएगा।
 
इस सर्वे के दौरान प्रत्येक घर का पता, फोटो, लोकेशन, घर के मालिक का ब्यौरा, घरों में बिजली, पानी, इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का ब्यौरा, बैंक अंकाउट नम्बर, आईएफसीआई कोड नम्बर, आधार आदि ब्यौरे के साथ-साथ व्यक्तिगत रुप से भी मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता, धर्म-जाति सहित तमाम प्रकार का डाटा एकत्रित किया जाना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस डाटा से जमीनों का ब्यौरा, पैंशन, स्कालरशिप, मनरेगा, लोन, एलपीजी, हाउस आदि का ब्यौरा जाना जा सकेगा।
 
सरकार इस डाटा के माध्यम से 87 विभागों की 150 सेवाओं के लाभ को सुनिश्चित किया जाएगा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 साल तक के व्यक्ति का महज 12 रुपए की राशि से बीमा भी किया जा सकेगा। इस सर्वे के जरिए बेरोजगारों को रोजगार के लिए सक्षम योजना के तहत काम किया जाएगा और प्रत्येक सक्षम 150 से 200 घरों को कवर करेगा।

 

खोले जाएंगे बैंक अकांउट और बनाए जाएंगे आधार

 
इस सर्वेक्षण के दौरान जिन लोगों के बैंक अकांउट नहीं है उनके अकांउट खोले जाएंगे और जिनके आधार नहीं है, उनके आधार बनाए जाएंगे।

 

प्रथम चरण में होगा पायलट सर्वे

 
जन सेवा सर्वेक्षण के तहत प्रथम चरण में पायलट सर्वे किया जाएगा। इस पायलट सर्वे के दौरान जो परेशानियां व दिक्कते आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा और उसके बाद सर्वे का कार्य तेजी से किया जाएगा।

 

लघु सचिवालय में बनाया जाएगा जिला कंट्रोल रुम

 
जन सेवा सर्वेक्षण को लेकर लघु सचिवालय में एक जिला कंट्रोल रुम स्थापित किया जाएगा। इस कंट्रोल रुम में 5-6 कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ कम्पयूटर, टेलिफोन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
 

आमजन को करना होगा सहयोग

 
जन सेवा सर्वेक्षण को लेकर स्कलों, सरपंचों, पार्षदों के जरिए आम जन को जागरुक किया जाएगा। इस अभियान को अमलीजामा पहनाने के लिए जिले के प्रत्येक नागरिक के सहयोग की जरुरत होगी।

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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