गुरुग्राम में रेजिडेंट्स एडवाइजरी काउंसिल का होगा गठन

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विकास प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी

जी डी ए के नीति निर्धारक के रूप में होगी भूमिका 

गुरुग्राम :  गुरुग्राम की विकास प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेजिडेंट्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा। यह काउंसिल आधारभूत संरचना, यातायात तथा शहरी पर्यावरण योजनाओं से सम्बंधित मुद्दों तथा उनके क्रियान्वयन की निगरानी के सम्बंध में परामर्श देगी।

 

कौन कौन होंगे सदस्य  ? 

 
यह जानकारी आज चण्डीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई गुरुग्राम विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बैठक में दी गई। इस रेजिडेंट्स एडवाइजरी काउंसिल में रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी, श्रम, उद्योग तथा व्यापार से 9 से 11 सदस्य और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे।

आम जनता के सुझावों पर होगा अमल 

बैठक में बताया गया कि ग्ररुग्राम विकास प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया है और 10 दिसम्बर, 2016 से पहले राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु अंतिम मसौदा विधेयक पेश किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा आधारभूत संरचना विकास की शहर स्तर की बड़ी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और उनके प्रभावी तथा समय से निष्पादन के लिए अन्य विभागों के साथ उचित समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। बैठक में यह भी बताया कि गुरुग्राम विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए मसौदा कानून पर जनसाधारण से एक नवम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2016 तक सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।

अंतिम मसौदा विधेयक पर होगा काम शुरू 

अंतिम मसौदा विधेयक पर कार्य एक दिसम्बर, 2016 से शुरू हो जाएगा। आयोजना, आधारभूत सरंचना, यातायात और गतिशीलता, पर्यावरण, औद्योगिक तथा सामान्य मुद्दों पर हितधारकों के साथ परिचर्चा की गई थी। इन हितधारकों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों की रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन, रियल एस्टेट डेवलपर्स, मीडिया, गैर-सरकारी संगठन, प्रबुद्ध नागरिक, जिला अधिकारी, औद्योगिक संघ, श्रमिक संघ और जिला परिषद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस सम्बंध में ऑनलाइन फीडबैक भी ली जा रही है।
बैठक में यह भी बताया कि सरकार से अनुदानों के अतिरिक्त बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) और आंतरिक विकास शुल्क (आईडीसी), ट्रांजिट ओरियंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) शुल्क, स्टाम्प डयूटी और सम्पत्ति कर, गुरुग्राम विकास प्राधिकरण के मूल संसाधन होंगे।

यातायात प्रबन्धन योजना भी होगा तैयार

गुरुग्राम विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी)  वी.उमाशंकर ने मुख्यमंत्री  मनोहर लाल को बताया कि प्राधिकरण गुरुग्राम पुलिस तथा नगरनिगम, गुरुग्राम के परामर्श से आधारभूत सरंचना के साथ-साथ एक व्यापक यातायात प्रबन्धन योजना भी तैयार करेगा। सम्बंधित संगठनों के साथ समन्वय से उपयुक्त शहरी पर्यावरण बनाना तथा कारोबार करने की सहुलियत बढ़ाना भी प्राधिकरण की अन्य प्राथमिकता होगी। इससे पूर्व, श्री उमाशंकर ने गुरुग्राम विकास प्राधिकरण के मसौदा विधेयक पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया।

बैठक में कौन कौन थे मौजूद ? 

बैठक में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर, मुख्य सचिव  डी.एस.ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ० राकेश गुप्ता, हरियाणा के महाधिवक्ता  बलदेव राज महाजन, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एस.प्रसाद, निगरानी एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव  टी.सी. गुप्ता, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक अरूण कुमार गुप्ता, हरियाणा विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक  विकास गुप्ता, गुरुग्राम के उपायुक्त टी.एल. सत्यप्रकाश, प्राधिकरण के सदस्य हुडा गुरुग्राम के प्रशासक यशपाल यादव तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गुरुग्राम के क्षेत्रीय प्रशासक  अशोक गर्ग के अलावा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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