पीएम किसान योजना के अलावा हरियाणा सरकार भी सभी किसानों के एकाउंट में नकद राशि डालेगी : कैप्टन अभिमन्यू

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पीएम किसान सम्मान योजना के लिए 1500 करोड़

चंडीगढ़। कैप्टन अभिमन्यु ने चंडीगढ़ में विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने हमेशा स्थाई और पारदर्शिता पर जोर दिया है । हमने आर्थिक उन्नति के साथ साथ जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए रिसोर्सेज पैदा करने थे उसमें हम कोई कर लगाकर किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं देना चाहते । हमने बजट डेफिसिट के पैरामीटर को अच्छी तरह मीट किया है । इस प्रकार की परंपरा डाली गई है कि भविष्य में भी हरियाणा प्रदेश का टैक्स का जो रेटिंग है इसी प्रकार से बनी रहे ।उन्होंने कहा कि एक लाख 32 हाजर करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया है। 9वीं व 12 वीं के छात्रों को फ्री परिवहन सुविधा देने का भी प्रस्ताव लाया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने इस साल कुछ प्राथमिक एरिया तय किये हैं। इनमें पहला है किसान और कमरे वर्ग । सबसे महत्व किसानों को दिया गया है। किसानों और अधिक राहत देने के लिए हमने केंद्र सरकार की किसान सम्मान योजना में और सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। इसमें किसान के साथ साथ खेतिहर मजदूर, काश्तकार, गांव में रहने वाले कमेरा वर्ग दस्तकार भी शामिल किए जाएंगे। इस योजना के लिए हमने ₹1500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है । इस राशि से भारत सरकार की योजना जो पीएम किसान सम्मान योजना है उसमें और एडिशन करेंगे।

पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके पूरे प्रारूप को हम जल्दी सामने रखेंगे । यह टॉप अप राशि होगी। उन्होंने कहा कि अभी हम यह स्पष्ट नहीं करेंगे कि सरकार की ओर से प्रति किसान कितने पैसे दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन के लिए 214 करोड़ का प्रावधान किया गया है जबकि माइन्स एंड जियोलॉजी के लिए 101 करोड़ , अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 3994 करोड़, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए 1873 करोड़ ,गृह विभाग के लिए 5150. 50 करोड़, ट्रांसपोर्ट के लिए 2605 करोड़, सैनिक वेलफेयर के लिए 200 करोड़ से अधिक की राशि जबकि शिक्षा के लिए 12307 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

नम्बरदारों का मानदेय 1500 रु बढ़ाने का निर्णय और मोबाइल भी देंगे

बिजली के लिए 12899 करोड़

वन विभाग के लिए 498 करोड़

बजट घटा 2.8 प्रतिशत से कम हुआ

ग्रामीण विकास व पंचायतों के लिए 5194 करोड़

महिला बाल विकास के लिए 1504 करोड़

टेक्निकल एडुकेशन के लिए 512 करोड़

स्वास्थ्य सेवा के लिए 3216 करोड़

औषध प्रसाधन के 32 करोड़

3205 गाँव में 24 घंटे बिजली

कृषि के लिए 3834 करोड़

पशुपालन के लिए 1026 करोड़

सड़क के लिए 772 करोड़

रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 1512 करोड़

पीडब्ल्यूडी के लिए 3626 करोड़

पर्यवरण संतुलन के लिए 13.09 करोड़

सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट के लिए 7199 करोड़

रोजगार के लिए 365 करोड़

आयुष के लिए 337 करोड़

सिविल एविएशन के लिए 214 करोड़

परिवहन के लिए 2605 करोड़

कारपोरेशन के लिए 1396 करोड़

इनफार्मेशन एन्ड पब्लिक रिलेशन के लिए 216 करोड़

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