अब दूसरे विभागों में उच्च पदों पर सेवा में जाने के लिए विभागीय अनापत्ति-पत्र की जरूरत नहीं

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खेल कोटे में भी हरियाणा पुलिस सेवा की सीधी भर्ती का प्रावधान

चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस किसी भी सरकार का आइना होती है, पुलिस की कार्यशैली जनमैत्री होनी चाहिए। पिछले चार वर्षों में हरियाणा पुलिस को देश की अग्रणी पुलिस बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। पुलिसकर्मियों को सप्ताहिक अवकाश देने के साथ-साथ पुलिस परिसरों में नवीनतम आवासीय सुविधाएं व सभी जिलों की पुलिस लाइनों में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल खोले गए है। इसके अलावा, दूसरे विभागों में उच्च पदों पर सेवा में जाने के लिए विभागीय अनापत्ति-पत्र की अनुमति को हटाया गया है तथा खेल कोटे में भी हरियाणा पुलिस सेवा की सीधी भर्ती का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री आज पंचकूला के सेकटर-1 में हरियाणा पुलिस हाउंसिंग कार्पोरेशन द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय छठी ऑल इंडिया पुलिस हाउसिंग कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय स्तर की पुलिस हाउंसिंग कार्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए हरियाणा पुलिस के महानिदेशक श्री बी.एस.सन्धु व अन्य अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में 20 राज्यों के 40 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस छवि को सुधारने के लिए तथा पुलिसकर्मियों की जनमैत्री बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी अपने राज्यों में जाकर सांझा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरित, पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा दक्ष और भूकंप प्रतिरोधी इमारतों के लिए भवनों की संरचना पिचिंग, प्री-फैब्रिकेटिड, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा के साथ अल्ट्रा-आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता है।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि जमीन सीमित है इसलिए हमें पुलिस कर्मियों समेत आधुनिक कम लागत वाले बुनियादी ढांचे पर बहुमंजिली इमारतों की अवधारणा की ओर भी जाना होगा।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टिï से हरियाणा के सभी जिलों में महिला पुलिस थाने व उपमण्डल स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। दुर्गा शक्ति वाहिनी के साथ-साथ अभी हाल ही में मोबाइल एप्प भी आरंभ किया गया है। सामुदायिक पुलिस के लिए अलग से उप-महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में लगाया गया है। हरसमय पुलिस वैबपोर्टल शुरू किया है जिस पर कहीं से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

हरियाणा पुलिस को देश की अग्रणी पुलिस बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए वित्तीय सहायता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस को पूर्ण रूप से तनाव मुक्त और समाज के साथ-साथ फ्रेंडली बनाने के लिए प्रदेश में जिला स्तर पर व उपमण्डल स्तर पर राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हुडको के माध्यम से तीन हजार नये पुलिस हाउसिंग आवास निगम के मकान बनाए जा रहे हैं। इनमें वर्तमान स्थिति के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही स्थान पर मुहैया करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 5 हजार नये पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा रात्रि गश्त के लिए एक हजार भूतपूर्व सैनिकों को एसपीओ के रूप में भर्ती किया गया है चार हजार एसपीओ की भर्ती और भी की जाएंगी। पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्सग्रेशिया राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई है तथा घायल हो जाने पर 5 लाख से से बढ़ाकर 15 लाख की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास मुहैया करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 38 हजार मकान बनाने की योजना है। इसके तहत अब तक 18752 मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में तीन लाख तीन हजार मकान बनाने के पंजीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, सरकारी भवनों का समय पर निर्माण व उच्च क्वलिटी पर बल देता है इसलिए अन्य विभाग भी पुलिस हाउंसिग से मकान बनवाने की सिफारिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में की गई पहल पर एनसीसी की तर्ज पर पूरे देश में स्टूडेंट पुलिस कैडेट बनाई जा रही है, इसका श्रेय हरियाणा को जाता है।

हरियाणा पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस विभाग में आवासीय व काम करने की जगह को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गत छह साल के दौरान 1600 करोड़ रूपए की राशि से नई सुधार और नई तकनीकी कोर्स एवं भवन बनाने के साथ-साथ पुलिस लाईनों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 22 पुलिस लाईनों में संचालित स्कूलों में 16000 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, महानिदेशक, बीपीआर और डी, नई दिल्ली, डॉ ए. पी.महेश्वरी ने इस तरह के बुनियादी ढांचे को बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जब भी आवश्यक हो, विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी राज्य पुलिस आवास निगमों द्वारा बहु-मंजिला इमारतों की भी योजना बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा, पुलिस आवास निगमों को पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी के बारे में भी जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि काम की गुणवता में सुधार हो सके।

इससे पूर्व, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोश्न के अध्यक्ष श्री परमिन्दर राय ने मुख्यमंत्री और सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा कि पुलिस हाउसिंग निगम पुलिस बलों के लिए पुलिस बुनियादी ढांचा बनाने में लगा हुआ है। गुणवता, प्रौद्योगिकियों और लागत के मामले में निगम का काम सबसे अच्छा है।

पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री ए.के. ढुल ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया और निगम की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक कम लागत वाले उच्च गुणवतता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों को पारस्परिक विचार-विमर्श के साथ और मजबूत किया जाएगा।

इस अवसर पर महानिदेशक राज्य सतर्कताब्यूरो, श्री पी आर देव, महानिदेशक जेल, श्री के सेल्वराज, महानिदेशक, मुख्यालय, श्री के.के. मिश्रा, एडीजीपी, अपराध श्री पीके अग्रवाल, एडीजीपी प्रशासन, श्री सुधीर चौधरी, एडीजीपी कानून और व्यवस्था, मोहमद। अकील, एडीजीपी, श्री ए.एस.चावला, आईजी आधुनिकीकरण, श्री एच.एस. दून के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी व तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।