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इस प्रणाली से प्रदेश का कोई भी उपभोक्ता किसी भी डिपो से प्राप्त कर सकेगा राशन
माईक्रो सेंकेड के हिसाब से उपभोक्ताओं को मिलेगा राशन
गुरुग्राम13 जूृन। हरियाणा प्रदेश को पूरी तरह से डिजीटल बनाने के लिए प्रदेश सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में आगामी जुलाई माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) ऑनलाईन हो जाएगी। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश का कोई भी उपभोक्ता प्रदेश के किसी भी डिपो से अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त कर सकेगा। इस व्यवस्था को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यह जानकारी आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एस.प्रसाद ने गुरुग्राम के लघु सचिवालय में आयोजित जनप्रतिनिधियों की बैठक में दी।
उन्होंने कहा कि जुलाई माह से प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। एक अप्रैल से अंबाला, कैथल, पंचकुला, कुरूक्षेत्र, हिसार और भिवानी में जबकि एक जून से फतेहाबाद, गुरूग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेन्द्रगढ़, रोहतक, यमुनानगर और सिरसा में शुरू हो चुकी है और बाकी बचे जिले में जुलाई माह से शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश की व्यवस्था को अन्य राज्यों में खूब सराया जा रहा है। प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कड़े प्रयास किए गए है। है। इस व्यवस्था के लागू होने से जहां एक तरफ राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी वही दूसरी तरफ प्रदेश के योग्य लाभार्थी को इसका पूरा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि माईक्रो सेंकेड के हिसाब से उपभोक्ताओं को राशन दिया जा रहा है। उपभोक्ता पीओएस के माध्यम से आधार नंबर और अपना रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर भी फीड करवा सकता है तथा अपनी इच्छा से प्रदेश के किसी भी डीपो से राशन प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं यदि किसी उपभोक्ता के पास खुले पैसे नहीं है,तो बैंक का खाता राशन लेते समय आधार के साथ लिंक होने से निर्धारित राशि आटोमैटिक तरीके से प्राप्त करने का प्रावधान है। इस व्यवस्था को लागू करने की शुरूआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 नवंबर 2016 के दिन गुरुग्राम से ही की थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में इस व्यवस्था को रिकॉर्ड समय में लागू किया जा रहा है।
इस व्यवस्था के तहत जैसें ही गोदामों से राशन लेकर कोई भी ट्रक चलेगा तो संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मोबाईल पर मैसेज से पता चल जाएगा कि किस डिपो होल्डर के पास राशन पहुंच रहा है। चूंकि गोदामों का रिकॉर्ड भी ऑनलाईन हो चुका है। इसके साथ-साथ राशन लेने उपरांत कुछ ही देर में उपभोक्ता के पास प्राप्त किये गए राशन का मैसेज भी आ जाएगा कि उन्होंने कितना राशन प्राप्त किया है। प्रदेश की यह बेहतरीन व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए नया सवेरा लेकर आ रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है और पारदर्शिता बढ़ रही है।
इस मौके पर उपस्थित उपायुक्त हरदीप सिंह ने अतिरिक्त मुख्य सचिव का स्वागत करते हुए कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत अधिक किए है। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था को बदलने के लिए आज गुरुग्राम में इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि पीओएस के माध्यम से राशन लेने पर मुख्यालय में बैठे बडे अधिकारियों तक भी इसकी सूचना पहुंच जांएगी इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। यह एक ऐसी व्यवस्था है,जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। अब इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं और डिपो होल्डरों को भी किसी आरोप का सामना नहीं करना पड़ता है। गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने आए हुए सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
इस मौके पर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के विशेष कार्यकारी अधिकारी वी. उमाशंकर, उपायुक्त हरदीप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, गुरुग्राम उत्तरी के एसडीएम भारत भूषण गोगिया, सोहना के एसडीएम सतीश यादव, पटौदी के एसडीएम रविंद्र यादव, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त-1 अल्का चौधरी सहित जिला के विभिन्न ब्लॅाकों से आए जनप्रतिनिधि,पंच, सरपंच सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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