एसडीएम करेंगे आरडी सिटी विवाद से जुड़े तथ्यों की जाँच

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गुरुग्राम, 16 मई। गुरुग्राम के सैक्टर-52 स्थित आरडी सिटी बिल्डर तथा वहां रह रहे स्थानीय निवासियों के बीच चल रहे विवाद का आज गुरुग्राम उत्तरी के एसडीएम भारत भूषण गोगिया ने संज्ञान लिया। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को सुना और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया। 

 

आरडी सिटी में रह रहे लोगो का एक प्रतिनिधिमंडल तथा आरडी सिटी बिल्डर के प्रतिनिधि आज गुरुग्राम उत्तरी के एसडीएम से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। बैठक में बिल्डर द्वारा वसूले जाने वाले मैंटेनेंस चार्जिज तथा बिजली के बिलों की अवैध बढ़ोतरी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। आरडी सिटी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि बिल्डर द्वारा मोटी रकम वसूले जाने के बावजूद भी उन्हें वे बुनियादी सुविधाएं नही दी जा रही है जिसके वे हकदार है। इसके अलावा, बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। जुलाई 2013 तक बिल्डर द्वारा मैंटेनेंस के नाम पर 365 रूपये की राशि ली जाती थी, लेकिन बिल्डर ने मैंटेनेंस की राशि को बढ़ाकर 2013 रूपये मासिक कर दिया है, जबकि बिल्डर द्वारा सर्विसिज़ में कोई बढ़ोतरी नही की गई। श्री गोगिया ने कहा कि वे इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच करेंगें। उन्होंने कहा कि आरडी सिटी में रहने वाले लोग वहां जल्द ही आरडब्ल्यूए सदस्यों के चुनाव करवाएं ताकि सभी पहलुओं पर विचार करने उपरांत निर्णय लिया जा सके। 

 

लोगों ने बिल्डर द्वारा बिजली के बिलों की ज्यादा राशि वसूले जाने पर आपत्ति उठाई और आरोप लगाया कि बिल्डर उन्हें बिजली तथा अन्य सेवाओं का इक्_ा बिल दे रहा है जोकि गलत है।  उन्होंने बताया कि बिल्डर से इस बारे में पहले कई बार मांग की जा चुकी है कि वह उन्हें बिजली और अन्य सेवाओं के अलग-अलग बिल दे। इसके बावजूद भी स्थिति में सुधार नही हुआ और बिल्डर द्वारा उसी तरीके से बिल भेजे जा रहे हैं। लोगों ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि बिल्डर द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर उनसे बिजली के बिलों की ज्यादा राशि वसूली जा रही है। 

 

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल अधिकारी ने एसडीएम को बताया कि बिल्डर द्वारा आरडी सिटी के उपभोक्ताओं को नियमों के अनुसार बिजली के बिल नही दिए जा रहे। उन्होंने बताया कि आरडी सिटी बिल्डर द्वारा शुरू में 5 एमवी का बल्क कनेक्शन लिया गया था। उसके बाद बिल्डर ने इसे बढ़ाने का आग्रह किया लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर नही होना इसमें बाधा बना और अब बिल्डर से बैंक गारंटी लेकर बिजली आपूर्ति बढ़ाकर 22 एमवी की जा चुकी है। इस पर श्री गोगिया ने आरडी सिटी के निवासियों को हरियाणा बिजली नियामक आयोग(एचईआरसी) में जाने की सलाह दी और कहा कि आयोग का निर्णय अंतिम होगा। एसडीएम के सामने लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डर द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डैवलप नही किया गया है, जिसके कारण उन्हें बिजली कटौती की समस्या से जूझना पड़ता है। 

 

आरडी सिटी बिल्डर के प्रतिनिधि ने एसडीएम को बताया कि वहां रह रहे लोगों द्वारा समय पर बिजली का बिल नही भरे जाने के कारण इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि लोग समय पर अपने मैंटेनेंस चार्जिज भरेंगे तो वे भी लोगों को आवश्यक सुविधाएं देंगे। 

लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बिल्डर द्वारा प्लॉट या फ्लैट बेचते समय सपने दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूली गई लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं अब तक भी नही दी गई जिसके कारण उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरडी सिटी में रहने वाले एक अन्य निवासी प्रवीण ने बताया कि  बिल्डर को मोटी रकम देने के बावजूद भी वहां पर मूलभूत सुविधाएं ना के बराबर हैं। बिल्डर की लापरवाही के कारण वहां घंटों बिजली गुल रहती है। 

 

श्री गोगिया ने कहा कि सडक़ों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना किसी समस्या का हल नही हैं। सडक़ों पर बैठकर जाम लगाने से दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है। समस्या को बातचीत से हल किया जा सकता है। समाज मे कानून व्यवस्था बाधित करके शांति भंग करने का हक किसी को भी नही हैं और यदि फिर भी लोग अपने हाथ में कानून लेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिले ताकि उसका समाधान किया जा सके।