मॉडल-ए राज्य होने के कारण हरियाणा अपना एप्लीकेशन विकसित करने में जुटा
चंडीगढ़, 4 मई : हरियाणा ने माल और सेवा कर व्यवस्था को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य में आवश्यक आईटी आधारभूत संरचना एवं आवश्यक नैटवर्क की व्यवस्था कर ली गई है तथा विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन के साथ आवश्यक समेकन के कार्य को भी पूरा किया जा चुका और उसका परीक्षण भी कर लिया गया है।
आज यहां हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मॉडल-ए राज्य होने के कारण हरियाणा को बैकएंड प्रोसेस के लिए अपना स्वयं का एप्लीकेशन विकसित करने तथा होस्ट करने के कार्य में शामिल किया गया। जीएसटीएन बैकएंड प्रोसेस के लिए जिन राज्यों के लिए एप्लीकेशन विकसित करेगी उन्हें मॉडल-बी राज्य कहा जाएगा।
हरियाणा राज्य ने बैकेंड एप्लीकेशन के विकास तथा इसकी होस्टिंग के उद्देश्य से मैसर्स विप्रो लिमिटेड को पहले ही अपने सिस्टम इंटिग्रेटर (एसआई) के रूप में लगाया हुआ है। जीएसटीएन द्वारा विकसित और जारी करने के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के जरिए जीएसटीएन एप्लीकेशन और डेटा बेस के साथ बैकएंड एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर का एकीकरण किया जाएगा।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ‘‘अब तक, जीएसटीएन द्वारा जारी किए गए सभी एपीआई का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। कोर बैकएंड एप्लीकेशन अर्थात पंजीकरण और भुगतान के लिए एसआरएस (सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पैसिफिकेशंस) तैयार किए गए हैं। राज्य जीएसटी के लिए आईटी अवसंरचना और नेटवर्क आवश्यकताओं के लिहाज से भी तैयार है और जीएसटीएन के साथ आवश्यक एकीकरण तथा इसका परीक्षण किया जा चुका है।’’
जीएसटी पोर्टल प्रणाली के लिए फरवरी, 2017 में चेन्नई में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। निचले स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया सक्रिय रूप से जारी है।