घरेलू उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट व अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट का प्रोत्साहन
चण्डीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में वर्ष 2022 तक 1.75 लाख मैगावाट की अतिरिक्त क्षमता के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा को बढावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह बात आज यहां ग्रिड से जुड़े रूफटोप सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ऑनलाइन सेवाओं हेतु शुरू किए गये वैबपोर्टल के शुभारम्भ अवसर पर कही।
उन्होंने कहा कि यह वैबपोर्टल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन को देखते हुए शुरू किया गया है। यह पोर्टल नागरिकों को बिना किसी परेशानी के सेवाएं प्रदान करेगा इसके अलावा सब्सिडी के भुगतान और उसकी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व जवाबदेही भी निर्धारित करेगा।
अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री डा० बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश में साल में 330 दिन सूर्य का प्रकाश रहता है और राज्य में सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काफी क्षमता है। उन्होंने बताया कि एक मैगावाट के सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए लगभग 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए राज्य सरकार ने नैटमीटरिंग के साथ रूफटोप सौर ऊर्जा संयंत्र को बढ़ावा दे रही है। इससे न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कमी आएगी, बल्कि अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग की पूर्ति करने में भी मदद मिलेगी।
नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री अंकुर गुप्ता ने वैबपोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि यह पोर्टल लाभार्थियों की मदद के लिए शुरू किया गया है और उन्हें अपने सम्बन्धित जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों के कार्यालयों में बिना दौरा किए ग्रिड से जुड़े रूफटोप सोलर पैनल स्थापित करवाने के लिए सब्सिडी हेतु व स्वीकृतियां ऑनलाइन दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि आवेदक एक साधारण फार्म में ऑनलाइन आवेदन सामान्य दिशानिर्देशों, जो पोर्टल पर मुहैया करवाए गये हैं, पर आवेदन कर सकता है। इससे लाभार्थियों को सब्सिडी जारी की जाएगी और त्वरित स्वीकृतियां भी होंगी। उन्होंने बताया कि यह वैबपोर्टल विभाग की मुख्य वैबसाइट www.hareda.gov.in से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने बताया कि आवेदक अपने आवेदन के स्तर की जानकारी भी एफएक्यू के माध्यम से जान सकता है। इसके अलावा, प्रणाली की कीमत और क्षमता की जानकारी, एसएमएस अलर्टस, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुबंधित किए गये पार्टनर की सूची, ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति और रिजैक्शन, सब्सिडी जारी करने की जानकारी उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि इस प्रणाली को नैटमीटरिंग केे साथ स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
