केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में गुरुग्राम जिला प्रदेश में प्रथम

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गुरूग्राम, 15दिसंबर। केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में गुरूग्राम जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। यह जानकारीआज उपायुक्त अमित खत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैंकर्स की बैठक में दी गई। श्री खत्रीे आज लघु सचिवालय में सितंबर-2020 में खत्म हुई तिमाही के दौरान बैंको के कामकाज तथा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक ले रहे थे।

इस मौके पर नाबार्ड की पोटेंशियललिंकड के्रडिट प्लान भी उपायुक्त अमित खत्री ने लांच की।श्री खत्री ने जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंकोंको निर्देश दिए कि वे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं केतहत पात्र व्यक्तियों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। बैंक अपने यहां ऋण के लिए लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करें।

बैठक में बताया गया कि जिला में सितंबर-2019 में बैंक शाखाओं की संख्या 758 थी वहीं अब यह संख्या बढ़कर 797 हो गई है। बैंक संख्या में 5.15 प्रतिशत की बढ़ोतरीदेखने को मिली है। इसी प्रकार, सिंतबर-2020 में जिला के बैंको में जमा राशि 1 लाख 80 हजार 268 करोड़ रूप्ये हो गई है जोकि पिछले वर्ष की अपेक्षा 8.83 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, जिला के बैंको से दी गई राशि में 6.07 प्रतिशत, प्राथमिकताके सैक्टर में 12.87 प्रतिशत, एमएसएमई क्षेत्र में 17.79 प्रतिशत इजाफा हुआ है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में गुरूग्राम जिला में ऋण जमा अनुपात 45.60 प्रतिशत हैजिसके लिए उपायुक्त अमित खत्री ने सभी बैंकरों को निर्देश दिए कि वे आरबीआई के निर्देशानुसार इस अनुपात को 60 प्रतिशत तक लाने का प्रयास करें।

अग्रणी जिला प्रबंधक प्रहलाद सिंह गोदारा ने बैठक में उपायुक्त को अवगत करवाया कि जिला में सितंबर-2020 में खत्म हुई तिमाही के दौरान प्राथमिकता के क्षेत्र को वार्षिक ऋण वितरण का लक्ष्य 8240 करोड़ रूप्ये रखा गया था जिसमें से 5612.01 करोड़ रूप्येका ऋण वितरित किया गया जोकि निर्धारित लक्ष्य का 68.01 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र केलिए निर्धारित लक्ष्य का 57.32 प्रतिशत प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार, एमएसएमई क्षेत्र मेंनिर्धारित लक्ष्य का 75.68 प्रतिशत प्राप्त किया गया है।

आज आयोजितबैठक में उपायुक्त ने सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत बैंको द्वारा दिए जानेवाले ऋण की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे सरकार द्वाराप्रायोजित योजनाओं के आवेदकों को उदारता से ऋण सुविधा दें ताकि वे उनयोजनाओं का लाभ उठाकर रोजगार के साधन जुटा सकें। श्री खत्री ने सभी बैंकों सेआए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(एनयूएलएम),मिनी डेयरी, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित अन्य योजनाओं का लाभ मुहैया करवाने के लिए पात्र व्यक्तियों कीमदद करें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स आमजन में डिजीटल ट्रांजेक्शन को लेकर जागरूकता पैदा करें। वे क्षेत्रवार लोगोंको डिजीटल ट्रांजेक्शन के फायदों के बारे में अवगत करवाते हुए इसके लिए प्रेरितकरें।

बैठक में बताया गया कि जिला में अब तक 11 करोड़ 65 लाख रूपये के 935 पशुकिसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार, स्ट्रीट वेंडरों के लिए चलाई जारही प्रधानमंत्री स्वः निधि योजना के तहत अब तक जिला में 706 लोगों को ऋण वितरित किया गया है। बैंकोको सुरक्षा प्रबंधो के बारे मे भी दिए गए दिशा-निर्देश। बैठक मेंएसीपी क्राइम प्रीतपाल ने बैंक शाखाओं तथा एटीएम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करनेके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां लगे सीसीटीवी कैमरे चालु हालत में हों ताकि लूटपाट जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। वे जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बैंककर्मी सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालु हालत में हो और वहां सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात हो। इसके साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरो की फुटेज तथा इसके बैकअप को भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक अपने यहां आने वाले ग्राहकों को आॅनलाइन बैंकिंग फ्राड से बचने संबंधी आवश्यक सावधानियांे कीजानकारी अवश्य दें ताकि वे किसी प्रकार के फ्राॅड का शिकार ना हो। इस अवसर पर नाबार्ड के डीडीएम विजय कुमार नागरा , केनरा बैंक के एजीएम संदीप चौधरी उपस्थित रहे।

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