बजट पर किसने क्या कहा ?

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पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा : गरीबों को बल मिलेगा जबकि युवाओ को बेहतर कल मिलेगा

नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये बजट उद्यम और उद्यमों को मजबूत बनाएगा, देश में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा. इससे गरीबों को बल मिलेगा जबकि युवाओ को बेहतर कल मिलेगा. पीएम ने कहा कि इस बजट से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी, सरकार ने गरीब-किसान-दलित-पीड़ित-शोषित-वंचित को सशक्त करने के लिए, Empower करने के लिए चौतरफा कदम उठाए हैं .
पीएम ने कहा कि इसमें क्रेडिट को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये और मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है। बैंकिग सेक्टर में सरकार की तरफ से किए गए सुधारों का अच्छा नतीजा देखने को मिला है और बैंकों का NPA एक लाख करोड़ रुपये कम हो गया है. उन्होंने कहा कि इस बजट पर वे काशी में शनिवार को विस्तार से बोलेंगे .

भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने कहा :

प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई । आज संसद में पेश किया गया बजट भारत के अभूतपूर्व विकास विशेष तौर पर महिलाओं के उत्थान और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में बहुत उपयोगी साबित होगा ।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा :

“बजट में कुछ भी नया नहीं है। पुराने वादे ही दोहराए गए हैं। वो नए भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन बजट नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। युवाओं को रोजगार के लिए कोई प्लान नहीं है। इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इंडिया के लिए बजट पेश किया है जो समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रखेगा। यह 130 करोड़ भारतीयों की मेहनत से संभव हो पाया है। ये बजट भारत के किसानों, युवाओं और गरीबों के सपने साकार करेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा :

कि यह बजट सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन करते हुए यह भविष्य का बजट है। यह भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में ले जाने में सफल होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट में गरीब और पिछले और अमीर, हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखा गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा :

‘गाँव,ग़रीब व किसान’ हाशिये पर। क्या थोथे शब्दों से कृषि संकट हल होगा? न किसान की आय दुगनी करने का रास्ता, न न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) का वादा, न अकाल-सूखे से लड़ने का कोई उपाय, न ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट का सुधार। केवल डीज़ल पर ₹2 का अतिरिक्त भार।

मात्र दो साल (2017-18 से 2019-2020) में महिलाओं से सम्बंधित योजनाओं के बजट में ₹2000 करोड़ से ज्यादा की कटौती की गई। के जरिए भारत को देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त संसाधनों और सटीक योजना की जरूरत है।

भारी जल संकट और सूखे के बीच पिछले 4 साल के दौरान सिंचाई के बजट में ₹433 करोड़ की कटौती के कारण किसान आत्महत्याओं और कर्जे में वृद्धि हुई है। के जरिए किसानों को कर्जे के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए ठोस कृषि नीति की जरूरत है।

भाजपा महा सचिव कैलाश विजय वर्गीय ने कहा :

अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना आमदनी वालों को 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा. 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के हमारे मुख्य बिंदू हैं- 1. बुनियादी ढांचे में भारी निवेश 2. डिजिटल अर्थव्यवस्था 3. रोज़गार निर्माण और लोगों की आशा, विश्वास और आकांक्षाएं. 2 अक्टूबर 2014 के बाद से अब तक देश में 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। देश के 5.6 लाख गांव आज खुले से शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के विस्तार के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है.

कांग्रेस संसद शशि थरूर ने कहा :

इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है. अब लोगों को पेट्रोल व दिह्ज्ल पर दो रु प्रति लीटर अधिक देने होंगे .

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा ने कहा :

हम बचत पर ब्याज दरों में कटौती को वापस लेने की मांग करते हैं। ये मांग हम संसद में भी उठाएंगे भाजपा सरकार ने घरेलू बचत पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती करके मध्यम वर्ग और ईमानदार करदाताओं के साथ खिलवाड़ किया है. मई 2014 में कांग्रेस सरकार के समय एक/दो साल की बचत पर 8.4% ब्याज था, जो वर्तमान में 6.9% पर आ गया। पाँच साल की बचत पर ये 8.5% था, जो अभी 7.7% पर आ गया। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 9.2% दिया जाता था, जो 8.6% पर आ गया। NSC पर 8.5% था, जो आज 7.9% पर आ गया.

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