हरियाणा सरकार पेपरलैस, कैशलैस व फेसलैस शासन देना चाहती है : राव नरबीर

राव नरबीर सिंह आज दिल्ली में आयोजित डिजिटैक कॉन्कलेव-2019 को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मलेन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आमंत्रित किया गया था लेकिन व्यस्तताओं की वजह से श्री मनोहर सम्मेलन में नहीं जा पाये और उन्होंने अपने स्थान पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह को भेजा । सम्मेलन में राव नरबीर सिंह ने विस्तार से हरियाणा में मनोहर सरकार द्वारा लाई गई डिजिटल क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दिशा में हरियाणा सरकार नागरिकों को पेपरलैस, कैशलैस व फेसलैस शासन देना चाहती है और इसी दिशा में कई अद्वितीय व प्रभावशाली पहल अमल में लाई गई है।

उन्होंने बताया कि कैशलैस के क्षेत्र में भारत सरकार के कैशलैस पेमेंट, कैशलैस सोसायटी के प्रयासों के साथ हरियाणा सरकार पूरी तरह खड़ी है। हमने वित्त वर्ष 2017-18 में सौ फीसदी से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन के लक्ष्य को हासिल किया है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 में डिजीधन डैशबोर्ड के मुताबिक हरियाणा डिजिटल ट्रांजेक्शन पेमेंट में बड़े राज्यों के क्षेत्र में देश में दूसरे नंबर पर है।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को ऑनलाइन पेमेंट सुविधा देने के लिए अनेक विभागों के वैब पोर्टल को कैशलैस पोर्टल से जोड़ा गया है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि फेसलैस के क्षेत्र में हरियाणा पहला राज्य बना है, जिसने 484 योजनाओं व सर्विस को एक सिंगल प्लेटफार्म से ऑनलाइन डिलीवरी लॉच की है। विभिन्न विभागों की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड स्थापित किया है। नागरिकों की समस्याओं का समाधान सीएम विंडो के माध्यम से किया जा रहा है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की 33 विभागों की 390 सर्विस को हरियाणा रियल टाइम ऑटोमेटिड फीडबैस सिस्टम से जोड़ा गया है। राज्य योजना विभाग सभी नागरिकों के लिए यूनिक फैमिली आईडी बनाने जा रहा है, जिससे नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए सरकारी विभाग सक्षम बनेंगे। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा सरकार ने सडक़ों को गड्ढा मुक्त करने के लिए हरपथ ऐप विकसित किया है। हरपथ ऐप पर आई 1.15 लाख शिकायतों में से 80 फीसदी का समाधान किया गया है।

राव नरबीर ने बताया कि कुछ साल पहले तक पेपरलैस शासन बहुत दूर का सपना होता था, लेकिन आईटी व डिजिटल इंडिया की पहल से हम इसके बहुत करीब है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाएं हैं।