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चंडीगढ़, 31 अक्तूबर- हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सरकारी अधिकारियों से कहा है कि वें यह सुनिश्चित करें कि गरीब वर्ग के छात्रों के लिए चलाई गई सभी सरकारी की शैक्षिक योजनाएं हर जरूरतमंद छात्र तक पहुचें ताकि वें उनका लाभ उठाकर अपनी शिक्षा पूरी कर राष्ट्र व जन सेवा के लिए तैयार हो। राज्यपाल श्री आर्य बुधवार को राजभवन में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार से बातचीत कर रहे थे।
उन्होने कहा कि धन के अभाव में किसी भी गरीब वर्ग के छात्र की पढ़ाई अधुरी नहीं रहनी चाहिए। विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाएं छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। सरकार की इस प्रकार की कई योजनाएं है, जिनका विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रचार-प्रसार भी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल पाए और युवा वर्ग को इन योजनाओं का लाभ मिलें। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा पायलट प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता, आई आई टी, जे.ई.ई जैसी परिक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे बच्चों को लाभ भी हो रहा है। सरकार की योजनाओं के तहत निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में पढने वाले जिन छात्रों के परिवारों की वार्षिक आय अढाई लाख रूपए से कम है, उन छात्रों की पूरी फीस भी सरकार द्वारा अदा की जा रही है। इससे प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में डॉ० अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर स्तर तक 8000 से 12000 रूपये तक की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार से पोस्टमैट्रिक छात्रवृति के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढऩे वाले छात्रों को प्रतिमास 230 रुपये से 1200 रुपये तक की छात्रवृति प्रदान की जाती है।
श्री अनिल कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति व गरीब वर्ग के छात्रों को पैरामैडिकल व्यावसायिक कोर्सों में दाखिले के लिए भी आर्थिक सहायता जुटाई जा रही है। सरकार की जिन योजनाओं के तहत उपरोक्त वर्ग के छात्रो को प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है, विभाग द्वारा उस प्रकिया को पूरी तरह कम्पयूटरीकृत कर पारदर्शी बनाया गया है।
उन्होनें आगे बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए शत प्रतिशत तथा स्वयं सेवी संस्थाअेंो को छात्रावास की बढ़ोतरी के लिए 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं समाज के गरीब वर्ग को सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो इस उद्देशय से प्रदेश के सात जिलों में अंत्योदय भवन भी खोलें जा रहे है। उन्होने आश्वस्त किया कि विभाग का प्रयास है कि शिक्षा से सम्बन्धित सभी योजनाएं छात्रों तक पहुचाई जाएगी जिससे उन्हे लाभ होगा। उन्होनें राज्यपाल श्री आर्य को विभागीय गतिविधियों की जानकारी भी दी।