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जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण मेवात ने मनाया अपना ऐनुएल डे
: लीगल ऑथर्टी की ओर से गरीब लोगों को 3 लाख रूपये तक का वकील मुफ्त में मुहईया कराया
यूनुस अलवी
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इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंघल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुऐ कहा कि गरीब से गरीब तबके को सुलभ न्याय मिल सके इसकी उद्देय को लेकर वर्ष 1987 में लीगल सर्विस ऑथरर्टी ऐक्ट बना। ऐक्ट में कुछ खामिया दूर करने के बाद 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। शैषण जज का कहना है कि गरीबों और जरूरत मंदों को सरकार बहुत सारी स्कीम बनाती है लेकिन लोगों में जागरूक्ता ना होने की वजह से इसका वे फायदा नहीं उठा पाते हैं। हर गरीब आदमी को सुलभ न्याय मिल सके इसके लिए लीगल ऑथर्टी की ओर से तीन लाख रूपये तक का मुफ्त में वकील मुहईया कराया जाता है। उन्होने कहा कि सरकार जो योजना बनाती है उनको लागू सरकार को ही करना पडता है और फायदा आम जनता को मिलता हैं वे तो केवल सरकार और आम लोगों के बीच एक मीडियेटर की भूमिका निभाते हंैं। जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता चल सके।
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उन्होने कहा कि जो सरकारी स्कीम हैं और उनका आम जनता को फायदा मिले इसके लिए लीगल ऑथर्टी की ओर से जागरूक्ता कैंप, रैली आदि निकाली जाती हैं। इसके लिए जिला स्तर पर जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (डालसा) काम करती है। उन्होने माना की अज्ञानता के कारण लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। उन्होने कहा कि मजबूर तबका के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम चला रखी है जिसके तहत उनके बच्चों की पढाई, शादी, बिमारी, सामान खरीदने आदि में मदद मिलती है यहां तक की मौत होने पर भी उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। उनको केवल लेबर डिपार्टमेंट में अपना पंजीकरण कराना होता है।
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