अब नहीं ले पायेंगे विदेशी डोनेशन
नई दिल्ली : नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश में पंजीकृत 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. अब 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर विदेशी आर्थिक सहायता लेने को अधिकृत होंगे. यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया है. बताया जाता है कि दिसंबर के आरम्भ में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू किए गए थे.
मुख्य बातें :
– मीडिया की ख़बरों के अनुसार 20 हजार एनजीओ के लाइसेंस कैंसल किए गए हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट नहीं थे.
– 15 दिसंबर को सरकार ने सात एन जी ओ के एफसीआरए लाइसेंस कैंसल कर दिए थे.
– इनमें एक्टिविस्ट शबनम हाशमी का एनजीओ भी शामिल था. खबर है कि इसके खिलाफ कुछ खुफिया रिपोर्ट्स भी सरकार को मिली थीं.
– शबनम के अलावा ग्रीनपीस इंडिया और सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के दो एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस भी पिछले दिनों रद्द किए गए थे.
– उन एनजीओ की जांच की थी जिनके एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू किए जाते रहे थे.
– विवादित सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के दो एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस भी पिछले दिनों कैंसल किए गए थे.