सुभाष चन्द्र चौधरी /The Public World
नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने आज केंद्र की आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं करने के कारणों का खुलासा किया . मुख्यमंत्री आज दिल्ली केबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थीं. पत्रकारों द्वारा दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं करने के कारण संबंधी सवाल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना था कि उनकी सरकार आयुष्मान योजना लागू करने के लिए काफी समय से सैद्धांतिक रूप से तैयार भी है लेकिन एक समस्या है. इसके बारे में आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में हम रखने वाले हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार और केंद्र सरकार की योजना के बीच में विरोधाभासी स्थिति है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं देती है उसमें सभी अस्पतालों में सभी प्रकार का इलाज नि:शुल्क उपलब्ध है. दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं . प्री सर्जिकल, पोस्ट सर्जिकल ,अस्पताल में भर्ती होने के लिए कमरा और भोजन तक भी निशुल्क देने का प्रावधान है। यह सुविधा सभी रोगियों के लिए नि:शुल्क है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना में कई प्रकार की शर्ते हैं। इसमें कई प्रकार की श्रेणियां निर्धारित हैं जिनके लिए आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकता है जबकि कई श्रेणियों में आने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति के घर में फ्रिज है या टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है तो वह इसका लाभ नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास पक्का मकान है तो भी वह इस योजना का लाभ लेने का हकदार नहीं है।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना में एक और बड़ी समस्या है कि किसी भी एक परिवार पर एक वर्ष में ₹5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा ही मिलने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अगर एक परिवार का सदस्य बीमार होता है और ₹5 लाख खर्च हो जाते हैं तो फिर उसी परिवार के दूसरे सदस्य को यह सुविधा नहीं मिलेगी जबकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य प्रावधान में किसी भी परिवार के दो सदस्य भी अगर बीमार होते हैं तो उनको सारी स्वास्थ्य सुविधाये निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के लिए खर्च की कोई सीमा नहीं है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करते हैं तो फिर उसकी कैंपिंग लोगों पर लागू हो जाएगी जबकि दिल्ली सरकार किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा से खर्च की दृष्टि से वंचित नहीं करना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि इस मामले में कोई ऐसा विकल्प तैयार किया जाय जिसके तहत आयुष्मान योजना लागू करने के बाद कोई भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रह पाए।