सभी विभागों की सड़कों को एक पोर्टल से जोड़ने की योजना
हिसार में पायलट प्रोजेक्ट करेंगे लागू
चण्डीगढ़ : हरियाणा सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के अंतर्गत आने वाली सडक़ों के जियोरेफरेंस के लिए एक पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है। आरंभ में यह परियोजना हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसक) और राष्ट्रिय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से जिला हिसार में पायलट आधार पर लागू की जाएगी। इस आशय का निर्णय आज यहां सडक़ों तथा अन्य संबंधित सेवाओं के निर्माण में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए आयोजित एक बैठक में लिया गया। बैठक में एक मोबाइल एप विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है. इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की.
बताया जाता है कि सडक़ों के भू-संदर्भ का यह पोर्टल बाद में राज्यभर की सडक़ों को कवर करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह पोर्टल किसी सडक़ विशेष से संबंधित एजेंसी और सभी सडक़ों के निर्माण या मरम्मत के बारे में त्वरित जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा।
बैठक में एक मोबाइल एप विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है. इस एप के माध्यम से ही आने वाले समय में सडक़ों की स्थिति से संबंधित शिकायतों का शीघ्र निपटान किया जा सकेगा. आरंभ में यह मोबाइल एप जिला हिसार में ही शुरू किये जाने का निर्णय लिया गया .
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण(भवन एवं सडक़ें) विभाग को प्राथमिकता आधार पर यह मोबाइल एप विकसित करने का निर्देश दिया है. इसका आशय यह है कि लोग सडक़ों के गड्ढे व ख़राब सडक़ों की फोटो अपलोड कर सकेंगे जिससे सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को भेज कर इस समस्या को हल करने का आदेश दिया जा सकेगा. इससे निर्धारित समय में उन सडक़ों की हालत में सुधार कराया जा सकेगा. इसमें यह भी व्यवस्था होगी कि सडक़ मरम्मत के बाद ठेकेदार उस सडक़ की फोटो को पोर्टल पर अपलोड करेगा जो उस शिकायतकर्ता के पास भी पहुंच जाएगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, बीएसएनएल, बिजली वितरण कम्पनियां, पैट्रोलियम एवं ऑप्टिकल फाइबर कम्पनियों सहित सभी विभाग जिलों में विभिन्न नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त करेंगे ताकि ग्रामीण एवं शहरी सडक़ों को बार-बार तोड़े एवं खोदे जाने को रोका जा सके।
सीएम ने कहा कि एक जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालय से जोडऩे वाली सभी सडक़ों को 10 मीटर चौड़ा और तीन या तीन से अधिक गांवों को जोडऩे वाली ग्रामीण सडक़ों की चौड़ाई को 12 फुट से बढ़ाकर 18 फुट करने के निर्देश उन्होंने पहले ही दे दिया है.
इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता, लोक निर्माण(भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण(भवन एवं सडक़ें) विभाग में तकनीकी सलाहकार विशाल सेठ तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठï अधिकारी भी उपस्थित थे।
