राव इंद्रजीत ने की गावों के लाल डोरा के रिहायशी मकानों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने की वकालत

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केंद्रीय मंत्री ने की जिला के अधिकारियों के साथ योजनाओं पर प्रगति की समीक्षा

बैठक में नीति आयोग के सीनियर कंसल्टेंट राकेश रंजन भी थे मौजूद

निगमायुक्त विनय प्रताप ने कहा, गुरुग्राम में फ्लैट रेट के हिसाब से एक मार्च से पानी का बिल भेजने की है योजना

गुरुग्राम, 13 फरवरी । केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने आज गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर नीति आयोग भारत सरकार के सीनियर कंसलटेंट राकेश रंजन भी उपस्थित थे। गुरुग्राम में विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं पर स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में खेल, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक परिसर, स्वच्छता आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में सीएसआर के तहत चलाए जा रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिसमें नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सीएसआर के तहत प्रदेश के 155 राजकीय विद्यालयों में 330 स्मार्ट कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी। इसके अलावा, जिला गुरूग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् भवन का जीर्णोद्धार, माॅर्डन लाइब्रेरी, गांव सरमथला में डिग्री काॅलेज सहित कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बैठक में उपस्थित नीति आयोग के सीनियर कंसल्टेंट राकेश रंजन ने कहा कि गुरूग्राम जिला में कई पीएसयू कंपनियों के हैडक्वार्टर है और यदि उन्हें अच्छे प्रौजेक्ट तैयार करके दिए जाएं तो वे सीएसआर के तहत काम करने के लिए भी तैयार हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गुरूग्राम तथा नूंह जिला में सीएसआर के तहत कई परियोजनाएं पूरी करवाई जा सकती हैं, संबंधित अधिकारी इस दिशा में काम करें।

बैठक में पेयजल आपूर्ति को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग एक लाख पानी के कनेक्शन अवैध है , जिन पर पानी के मीटर नहीं लगे हुए हैं। इन उपभोक्ताओं को पानी के मीटर लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और एक मार्च से इन्हें फ्लैट रेट के हिसाब से पानी का बिल भेजने की योजना है। उन्होंने कहा कि जो लोग पानी का उचित उपयोग करते हुए बचत करेंगे, उन्हें नगर निगम द्वारा रियायत भी दी जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री ने रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज की प्रगति की जानकारी ली, जिसकी ऊंचाई निर्धारित 6.8 मीटर से बढ़ाकर 8.2 मीटर करने के लिए रेलवे की ओर से निर्देश मिले, जिस पर कार्य अपने अंतिम चरण पर है और शीघ्र ही कार्य पूर्ण होने की संभावना है. 

नगर निगम क्षेत्र में शामिल 51 गांवो में प्रोपर्टी टैक्स को लेकर भी केन्द्रीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। उनका मत था कि इन गावों में लाल डोरा में स्थित आवासीय प्रोपर्टी को टैक्स में छूट दी जाए। इस पर सहमति बनी कि यह प्रस्ताव नगर निगम की सदन की बैठक में रखा जाएगा और वहां से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में नगर निगम आयुक्त ने बताया कि प्रोपर्टी टैक्स से गुरूग्राम में लगभग 223 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है और इसमें इन गांवो से एक करोड़ 28 लाख रुपए टैक्स की रिकवरी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस राशि में से भी लगभग 51 लाख रुपए की राशि रिहायशी प्रोपर्टी से मिल रही है। निगम आयुक्त ने यह भी बताया कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रोपर्टी टैक्स में गांवों की रिहायशी आबादी को छूट भी दी गई लेकिन वर्तमान में प्रोपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है।

स्पोर्टस स्टेडियम के बारे में जानकारी देते हुए श्री सिंह ने बताया कि गांव वजीराबाद में 10.8 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें खिलाड़ियों को अत्यंत आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस स्टेडियम में सिटिंग एरिया, मल्टी पर्पज हाॅल, स्कवैश कोर्ट, एथलैटिक ट्रैक, कबड्डी कोर्ट , बाॅस्केटबाॅल कोर्ट, स्वीमिंग पूल, शूटिंग रेंज सहित कई अन्य खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी प्रकार, नगर निगम द्वारा कल्चरल काॅम्पलैक्स का निर्माण करवाया जा रहा है जिसमें लगभग 1200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी।

श्री सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो सैक्टर शामिल किए गए हैं उनमें रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम लगे हैं अथवा नहीं , और जो लगे हुए हैं उनमें से कितने सुचारू रूप से चल रहे हैं, इसके लिए 15 मार्च से सर्वे शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के अनुसार इन सैक्टरों में लगभग 37 हजार प्रोपर्टी है जिनका सर्वे होगा। केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि बारिश के मौसम से पहले रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम सुचारू करने के कार्य को पूरा कर लें तथा साथ ही जलाशयों और अन्य प्रबंधो पर ध्यान दें ताकि बरसात में जिला में कहीं भी जलभराव ना हो।

बैठक में गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि जिला में स्ट्राॅम वाटर ड्रैनेज तथा भूमिगत जल स्तर में सुधार लाने के लिए 220 करोड़ रूप्ये का प्रौजेक्ट तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रौजेक्ट के अंतर्गत एसपीआर के साथ साथ हर 100 मीटर की दूरी पर चैक डेम बनाए जाएंगे ताकि उनमें पानी भरा रहे जिससे भूमिगत जल रिचार्ज हो और ड्रैन में पानी कम से कम जाए।

जलाशयों के बारे में उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि गुरूग्राम जिला में लगभग 300 जलाशयों तथा तालाबों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 30 तालाबों का जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई गई है जिनमें से 15 तालाबों पर कार्य अगले 2 महीनों मे पूरा हो जाएगा।

बैठक में सीवरेज के ट्रीटेड पानी के सदुपयोग को लेकर भी चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटो के माध्यम से 388 एमएलडी पानी शोधित किया जा रहा है। इस पानी का उपयोग ग्रीन बैल्ट तथा पार्कों में करने के लिए सैक्टर-46 व 47 मे पाइप लाइनें बिछाई जा रही है। इस मौके पर दिल्ली और गुरूग्राम के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के बारे में भी चर्चा की गई जिसमें केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि वे दिल्ली के नेलसन मंडेला मार्ग से एसपीआर को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करवाने के लिए केन्द्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह करेंगे और इसका निर्माण जल्द शुरू करवाने का प्रयास करेंगे ताकि गुरूग्राम और दिल्ली के बीच एक और वैकल्पिक मार्ग लोगों को उपलब्ध हो सके।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह, उपायुक्त अमित खत्री, जीएमसीबीएल की सीईओ सोनल गोयल, प्रोटोकाॅल अधिकारी सुरेन्द्र सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिक्षण अभियंता राजीव यादव, जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रदीप, नगर निगम के मुख्य अभियंता रमन शर्मा , रेलवे बोर्ड के सदस्य प्रवीण त्यागी सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्य मन्त्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत ने कहा कि आज की बैठक में गुड़गांव की समस्या कैसे हल हो इस पर विस्तार से चर्चा की गई । साथ ही कुछ ऑपरेटर की समस्या थी, उसकी भी समीक्षा की गयी और लोगों को रियायत मिले इस पर विचार किया गया।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी समझ में गुड़गांव नगर निगम की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजनाएं तो कई हैं, पुराना गुड़गांव आज तक मेट्रो से कवर नहीं हो पाया है। कई योजनाये हैं जिस पर अमल नहीं हो पाया। यहां ट्रांसपोर्ट के अंदर और बसें बढ़ाने की जरूरत है, शहर में रेड लाइट मैनेजमेंट को कम्प्यूटर से संचालित करने की जरूरत है। इन सब पर काम किया जा रहा है।

राव इंद्रजीत ने कहा कि मैं इन मुद्दों को उठाता रहूंगा और मुख्यमंत्री स्वयं यहां के जीएमडीए के चेयरमैन हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ माह में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस पर अलग से बातचीत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

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