नई दिल्ली ,7 दिसंबर : अंततः दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ऑड-ईवन लागू करने का निर्णय लिया गया है.इस बार केजरीवाल सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार ऑड ईवन लागू करेगी. इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी।कों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह रोक होगी जबकि निर्माण कार्यों पर प्रदूषण के स्तर के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. इस बार महिलाओं और दो पहिया वाहनों को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी.
दिल्ली सरकार ने एनजीटी के समक्ष पेश किया एक्शन प्लान :
दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि NGT के निर्देशों के अनुसार ही ऑड ईवन लागू किया जाएगा। इस दौरान ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।
पिछली बार की तरह इस बार महिलाओं और दो पहिया वाहनों को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी.
दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अपना प्रदूषण से निपटने का एक्शन प्लान एनजीटी को दिया। दिल्ली सरकार ने बताया कि इसमें प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ होने पर निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी।
प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के सख्त एक्शन नहीं लेने से नाराज एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। NGT ने कहा कि आप सिर्फ बातें बताते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। पर्यावरण को लेकर एक भी एफआईआर तक नहीं हुई है।
दिल्ली सरकार ने बताया कि इसमें प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ होने पर कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाई जाएगी। प्रदूषण कर रहे उद्योगों को बंद किया जाएगा और कूड़ा जलाने पर पूरी पाबंदी लगाई जाएगी।
NGT ने केजरीवाल सरकार को एक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया था। अब उसी एक्शन प्लान के तहत दिल्ली सरकार एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन लागू करने की तैयारी कर रही है।
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