चण्डीगढ़, 20 सितंबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को पढ़ी-लिखी एवं साफ छवि वाली पंचयातें देकर देश के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद पंचायती राज संस्थानों को शिक्षित से सक्षम और सामर्थ बनाने की दिशा में आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक ‘संकल्प से सिद्धि नवभारत निर्माण’ के विजन को साकार करने के लिए कई विभागों के कार्य हस्तांतरित करने की घोषणाएं की। इसके लिए आरम्भ में दोनों पीआरआई को 1.75-1.75 करोड़ रुपये का फंड हस्तांतरित किया जाएगा। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं आज जिला परिषद् पंचकूला के तत्वाधान में पंचातयी राज संस्थानों के संकल्प से सिद्घि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए की।
इन घोषणाओं में ब्लॉक समितियों को वन विभाग का पौधारोपण तथा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग का योग एवं व्यायामशालाओं के निर्माण का कार्य, जिला परिषदें को आगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण व संचालन का कार्य, शिक्षा विभाग का मिड-डे-मिल व विद्यालय सौंदर्यीकरण योजना, परिवहन विभाग का बस क्यूशैल्टरों के निर्माण का कार्य, सिंचाई विभाग के नहरों व माइनरों की गाद निकालने व खरपतवारों की सफाई करने का कार्य तथा स्वास्थ्य विभाग का उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रख-रखाव का कार्य शामिल है।
पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को और अधिक सशक्त बनाने और विकास कार्यों में उनकी भागीदारिता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में ग्राम, खण्ड व जिला तीन स्तरीय पंचायती राज्य संस्थानों को छोटी सरकार कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्टï्रपति महात्मा गांधी ने भी कहा था ‘भारत गांव में बसता है और गांव को विकसित व सुदृढ़ नहीं किया जाएगा तब तक संविधान में दिए गए लोकतंत्र के अधिकारों के महत्व को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 1992 में संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के स्वरूप, अधिकारों व कर्तव्यों की व्याख्या दी गई थी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 70 वर्ष बाद भी हम इन्हें सशक्त नहीं कर सकें। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आजादी के वर्ष 2022 में पडऩे वाले 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर भारत के स्वरूप को विश्व में ख्याती मिले इसकी परिकल्पना की है।
उन्होंने कहा कि विकास कार्र्यों में केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ-साथ सामाजिक संस्थानों , प्रबुद्घ व साधन सम्पन्न लोगों को भी भागीदारिता हो इसके लिए हरियाणा सरकार ने स्व:प्रेरित आदर्श ग्राम योजना लागू की है। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति चाहे व देश के किसी भाग या दूसरे देशों में रहता है अपने पैतृक गांव को अपनी सुविधा के अनुसार गोद लेकर विकास करवा सकता है। इसके लिए स्व:प्रेरित आदर्श ग्राम योजना की वैबसाइट भी शीघ्र ही लॉच की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत देश में बुराईयों एव कुरीतियों को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की संकल्प से सिद्धि की शपथ भी उपस्थित पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को दिलवाई।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार हरियाणा में केवल जिला परिषदें के लिए हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है जो विकास कार्यों के कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन व मार्गदर्शन में पंचातयी राज संस्थानों से सीधे सम्पर्क में होंगे।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में समाज के लोगों की और भागीदारिता हो इसके लिए सामाजिक लेखा परीक्षण की अवधारण लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में 1942 में भारत छोड़ों आंदोलन का नारा दिया गया था और पांच वर्ष के संघर्ष के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। उन्होंने कहा कि पढी लिखी पंचायत देने के लिए भी हमें सर्वाच्च न्यायालय तक संघर्ष करना पड़ा और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग जागरूक हुए। चुनावों में महिलाओं की भागीदारिता निर्धारित 33 प्रतिशत कोर्ट से बढक़र 43 प्रतिशत हुई, इसी प्रकार, अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व 20 से 25 प्रतिशत तक हुआ। अब हमें इन पंचायतों को सबल, सक्षम व सामर्थ बनाना है। उन्होंने कहा कि सभी 6500 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवालय हो, इस दिशा में बढ़ रहे है। अब तक 1531 ग्राम सचिवालयों की स्थापना की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए पंचायत राज संस्थानों को धन की कमी आड़े नहीं आए। राज्य वित्त आयोग ने भी पीआरआईज कोअतिरिक्त फण्ड देने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि समाज में फैले भ्रष्टïाचार रूपी कैंसर को हमें जड़मूल से खत्म करना है। मुख्यमंत्री उपस्थिति जन प्रतिनिधियों से आह्वïान किया है कि उनके पास भ्रष्टïाचार की शिकायते है उनको सीएम विण्डो पर डाले या सुझाव उन्हें भेजे सरकार अवश्य कार्यवाही करेगी।
पंचायत व विकास मंत्री ओ.पी धनखड़, जिला परिषद् पंचकूला के चैयरपसन श्रीमति रीतू सिंगला ने भी उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित किया।
इस अवसर पर सांसद श्री रतन लाल कटारिया, विधायिका श्रीमती लतिका शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन, आर.आर. जोवल, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित झा, प्रमुख सचिव विकास और पंचायत श्री अनुराग रस्तोगी, निदेशक, विकास और पंचायत, श्री अशोक कुमार मीणा, उपायुक्त श्रीमती गौरी पराशर जोशी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।