चण्डीगढ़ : हरियाणा ने डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की ओर कारगर कदम उठाए हैं और 4051 ग्राम पंचायतों में नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क सुनिश्चित किया गया है, 1277 कार्यालयों को स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा गया है, 119 ग्राम पंचायतों में वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है और सभी पुलिस थानों को क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से जिला और राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां राज्य विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में विधायक श्री ज्ञान चंद गुप्ता द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण नोटिस का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इण्डिया विजन के तीन स्तम्भों: सेवा के रूप में अवसंरचना, ई-शासन और मांग पर सेवाएं तथा नागरिकों का सशक्तिकरण को हरियाणा राज्य में पूर्ण रूप से अपनाया गया है और इन्हें जोर-शोर से चलाया जा रहा है। वर्ष 2014 से हरियाणा ने पारदर्शिता बढ़ाने, देरी को कम करने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ एक प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए बहुआयामी कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि सांझा सेवा प्रदायगी प्रणाली के माध्यम से आम आदमी को उनकी बस्तियों में ही सभी सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के दृष्टिगत तथा आम आदमी की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को साकार करने के लिए ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के गांवों में चार हजार अटल सेवा केन्द्रों और जिला और खण्ड स्तर पर 125 ई-दिशा केन्द्रों के माध्यम से 24 विभागों की 170 सेवाएं प्रदान करके राज्य में ई-क्रांति का सूत्रपात हुआ है। देरी को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने; जन-शिकायतों को कम करने और कार्यालय दक्षता बढ़ाने के लिए सीएम विण्डो; ई-निलामी; ई-खरीद; ई-पंजीकरण; ऑनलाइन स्थानांतरण; ई-अदायगी; ई-कारोबार पोर्टल; छात्रवृत्तियों, पेंशन आदि; भूमि प्रयोग बदलाव के लिए विभिन्न ऑनलाइन स्वीकृति प्रणालियां; लाइसेंस; अनुमतियां; भवन नियोजन और कई दूसरी ई-शासन अनुप्रयोग प्रणालियां शुरू की गई हैं।
हमने कार्यालय प्रक्रिया में विलम्ब को कम करने के लिए आईटीआई विभाग में फाइलों के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के लिए ई-ऑफि स अनुप्रयोग शुरू किया है। डिजिटल अंतर को पाटने में नागरिकों को सशक्त करने के लिए राज्य ने डिजिटल साक्षरता और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। राज्य में 2.26 लाख उम्मीदवारों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण दिया गया है और 1.31 लाख उम्मीदवारों को डिजिटल साक्षरता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 50,000 से अधिक लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी में निपुण बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैशलेस लेनदेन की विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कैशलेस विधियों के तहत पंजीकरण करवाने और एक सफ ल ट्रांजक्शन करने वाले नागरिकों के बैंक खाते में पांच रुपये की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि जमा करवाने का प्रावधान किया है। नागरिकों द्वारा पोर्टल पर 2 लाख से अधिक ट्रांजक्शन किए गए हैं। हमने लक्की ग्राहक योजना और डिजी धनव्यापार योजना के तहत कैशलेस अदायगियों को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकूला और फ रीदाबाद में डिजी धन मेले आयोजित किए हैं। कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यभर में डिजी धन मेलों के बाद फ रवरी, 2017 में बसंत मेले आयोजित किए गए। ई-पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से अदायगियां करने हेतु ई-दिशा केन्द्रों और विभागीय सेवा कांउटर्स पर लगभग 800 प्वाइंट सेल मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। बिजली निगमों और जन स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए बिलों की ऑन लाइन अदायगी की सुविधा उपलब्ध करवाई है। राज्य में ई-स्टाम्पस की ऑन लाइन खरीद भी शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को समयबद्ध रूप से सरकारी सेवाएं मिलना सुनिश्चित करने के लिए हमने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत 25 विभागों, बोर्डों एवं निगमों की 234 सेवाएं अधिसूचित की हैं।
