पंचायतों को जी2सी व बी2सी के लिए ऑप्टिकल फाइबर : सोलंकी

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सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए 110 स्थानों को चिह्नित किया

चण्डीगढ :  हरियाणा सरकार ने अपने विजन को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात, प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग पर शासन एवं सेवाएं और नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है। राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी आज यहां हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क/भारत नेट परियोजना के तहत, सभी ग्राम पंचायतों को अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकार से नागरिक (जी2सी) और कारोबार से नागरिक (बी2सी) सेवाओं की प्रदायगी के लिए ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। अब तक, 4051 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 119 ग्राम पंचायतों/स्कूलों में वाई-फाई उपकरण स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए 110 स्थानों को चिह्नित किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान 350 गांवों में वाई-फाई कनेक्टिविटी स्थापित करने की योजना है। अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से 170 जी2सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्णत: संचालित 3600 से अधिक अटल सेवा केन्द्रों और 134 ई-दिशा केन्द्रों के माध्यम से भारत सरकार की 99 बी2सी सेवाएं तथा 12 जी2सी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

नागरिकों को 281 ई-सेवाएं उपलब्ध

उन्होंने कहा कि सरकार अब नागरिकों को 281 ई-सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता के आकलन के लिए 67 सेवाओं को भारत सरकार की तीव्र मूल्यांकन सेवा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों में एनआईसी द्वारा विकसित ई-ऑफिस एप्लीकेशन, जिससे फाइलों की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होती है, शुरू की जाएगी। एक पर्यावरण हितैषी पहल के रूप में, मेरी सरकार ने ऑनलाइन गजट प्रकाशित करने के लिए वैबसाइट शुरू की है। हरियाणा ने विभिन्न ई-शासन परियोजनाओं जैसे कि नई पेंशन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पुरस्कार, भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ राजस्व रिकॉर्ड के एकीकरण के लिए जी-ट्रायंगुलेशन प्रोजैक्ट हेतु राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार तथा हरियाणा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-स्टाम्पिंग एप्लीकेशन के साथ एकीकरण के लिए सीएसआई निहिलेंट अवार्ड हासिल किए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

राज्यपाल ने कहा कि जिला सोनीपत के गांव किलोहड़ में 128.00 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है। कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक रोजगार तथा नियोजन अवसरों के लिए गुरुग्राम में एक स्टार्टअप वेयरहाउस स्थापित किया गया है तथा 1,31,047 नागरिकों को डिजिटल साक्षर प्रमाणित किया गया है। प्रदेश में फाइबर ऑप्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में सात विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप इन्क्यूबेट्र्स तथा चार विशिष्ट प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना तथा संचार क्षेत्र में सरकार द्वारा एक नई नीति बनाई जा रही है, जोकि आईटी और आईटीईएस/बीपीओ/इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करेगी और निवेशक हितैषी परिवेश सृजित करके, तीव्रता से स्वीकृतियां प्रदान करके और विश्वसनीय अवसंरचना विकसित करके निवेश को बढ़ावा देगी। भारत सरकार द्वारा जारी कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तनों के दृष्टिगत वर्तमान संचार एवं संयोजिता अवसरंचना नीति को भी संशोधित किया जा रहा हैै।

आईटी सैक्टर का 6.8 प्रतिशत रोजगार हरियाणा में

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 के दौरान, हरियाणा से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात वर्ष 2014-15 के 6.2 बिलियन डालर से बढक़र 6.8 बिलियन डालर होने का अनुमान है। इस समय देशभर के आईटी सैक्टर का 6.8 प्रतिशत रोजगार हरियाणा में है।
उन्होंने कहा कि विकास नियोजन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा भू-सूचना विज्ञान की क्षमता का दोहन करने के लिए, मेरी सरकार ने सभी सुदूर संवेदी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानवरहित वायुयानों और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से संबंधित गतिविधियों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र को एक नोडल एजेंसी घोषित किया है।

सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता तथा इसकी विशेषज्ञ एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कोलकाता की तकनीकी सहायता से दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ लगती 44 एकड़ भूमि पर 250 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से सोनीपत में एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् द्वारा संस्कृति मंत्रालय से आंशिक रूप से पोषित 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अंबाला में एक उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से जन-साधारण, विशेष रूप से इस क्षेत्र के विद्यार्थियों में, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में समझ बढ़ाने तथा जागरूकता लाने के लिए अवसंरचना का सृजन होगा।

शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को संशोधित किया

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों केे मेधावी छात्रों को विज्ञान शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को संशोधित किया गया है। मूलभूत एवं प्राकृतिक विज्ञान विषय चुनने पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 4000 रुपये प्रतिमाह और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 6000 रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षीय स्नातक तथा दो वर्षीय स्नातकोत्तर विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए क्रमश: 12,000 रुपये और 10,000 रुपये का एकमुश्त रिसर्च मेंटरशिप अनुदान भी दिया जाता है।

आईटी टूल का व्यापक इस्तेमाल

 राज्यपाल प्रो. सोलंकी ने निवेश को बढ़ावा देकर, रोजगार सृजित करके और आईटी टूल का व्यापक इस्तेमाल करके लोगों को उनके घरद्वार पर ही आसानी और परेशानी के बिना विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाकर हरियाणा के एक स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखने के हरसम्भव प्रयास करने की सरकार की प्रतिबद्घता को दोहराया।

24 घंटे बिजली आपूर्ति

उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा, विशेषकर सडक़ों जैसी सुदृढ़ आधारभूत संरचना का सृजन युवाओं को रोजगारक्षम बनाने के लिए उनके कौशल का विकास और किसानों की आय बढ़ाना उनकी सरकार की नीतियों का आधार होगा।

एसवाईएल के शेष भाग पर निर्माण कार्य शुरू होने का मार्ग प्रशस्त

एसवाईएल का जिक्र करते हुए प्रो.सोलंकी ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रपति संदर्भ पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के पक्ष में फैसला दिया है, जिससे सतलुज-यमुना योजक नहर (एसवाईएल) के शेष भाग पर चिरलम्बित निर्माण कार्य शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ हैै।
यह बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल ने 28 नवम्बर, 2016 को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को इस मामले में उनके हस्तक्षेप के लिए एक ज्ञापन दिया था ताकि रावी-ब्यास के अधिशेष पानी का हमारा न्यायोचित और विधिसम्मत हिस्सा हमारे सूखे खेतों और प्यासे गांवों में पहुंचना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि ‘मेरी सरकार पूरी ईमानदारी से इस मामले की पैरवी करती रहेगी और अपने राज्य के परिश्रमी और कानून का सम्मान करने वाले लोगों, जिनकी हमारे संविधान और न्यायपालिका में पूरी आस्था है, के हितों की सुरक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी।

जवाहर लाल नेहरु कैनाल

राज्यपाल ने कहा कि 143 करोड़ रुपये की लागत से जवाहर लाल नेहरु कैनाल एवं उनकी उठान सिस्टम के सुधार की एक मुख्य परियोजना प्रगति पर है और इसके वित्त वर्ष 2017-18 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त,चालू वित्त वर्ष के दौरान 150 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य सुधार कार्य पूरे किए जाएंगे।
मेरी सरकार की वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान राज्य योजना और नाबार्ड के तहत 125 चैनलों और 400 जलमार्गों का सुधार करने की योजना है। मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए कैरियर सिस्टम की क्षमता बढ़ाने की 2000 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना तैयार की जा रही है, जिससे पश्चिमी यमुना कैनाल सिस्टम और जवाहर लाल नेहरू कैनाल सिस्टम में लगभग 4000 से 5000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा।
मेरी सरकार अब नागरिकों को 281 ई-सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता के आकलन के लिए 67 सेवाओं को भारत सरकार की तीव्र मूल्यांकन सेवा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों में एनआईसी द्वारा विकसित ई-ऑफिस एप्लीकेशन, जिससे फाइलों की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होती है, शुरू की जाएगी। एक पर्यावरण हितैषी पहल के रूप में, मेरी सरकार ने ऑनलाइन गजट प्रकाशित करने के लिए वैबसाइट शुरू की है।
हरियाणा के गठन की स्वर्ण जयंती न केवल हमारी गौरवशाली उपलब्धियों को मनाने का अवसर है, बल्कि यह हमारे स्वर्णिम पुरातन इतिहास पर गर्व करने का भी मौका है। यह हमारे नागरिकों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में हमारे प्रयासों को समेकित करने का भी समय है। सभी के सुझावों से, उनकी सरकार ने वेदों, गीता, उपनिषदों और हमारी विरासत की महिमा और सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में उठाए गए अपने ठोस कदमों को दर्शाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।
मेरी सरकार सभी के लिए चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए कृत-संकल्प है। प्रदेश के 31 ग्रामीण फीडरों पर पहले ही 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति हो रही है। इनमें से 10 फीडर ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ स्कीम के तहत आते हैं। पंचकूला प्रदेश का ऐसा प्रथम जिला बन गया है जहां 24 घण्टे बिजली मिलती है।

हरियाणा में दीर्घावधि बिजली सुरक्षा

मेरी सरकार ने बिजली की लागत को कम करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। पुराने और कम कुशल पानीपत थर्मल पावर स्टेशन को बंद कर दिया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में दीर्घावधि बिजली सुरक्षा के लिए झारखंड में 102 मिलियन टन की कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला खान, जो विशेष रूप से राज्य को आबंटित है, विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। स्वच्छ सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम द्वारा पहली नवम्बर, 2016 को पानीपत ताप बिजली घर में 10 मैगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई है। अन्य सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की प्रारम्भिक गतिविधियां भी शुरू की जा रही हैं। प्रदेश में बिजली के ट्रांसमिशन सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में 77 नये सब-स्टेशनों की स्थापना करने, 347 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने और 1730 किलोमीटर लम्बी अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है।

5605 किलोमीटर लम्बेे राज्य राजमार्ग

मेरी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 5605 किलोमीटर लम्बेे राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सडक़ों और ग्रामीण सडक़ों की मरम्मत/सुधार के लिए अब तक की सर्वाधिक 1,818 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसमें 1,580 किलोमीटर लम्बी ग्र्रामीण सडक़ों को 3.66 मीटर से 5.50 मीटर तक चौड़ा करना भी शामिल है। सडक़ निर्माण में 5 किलोमीटर की पट्टी पर प्रयोग के तौर पर ग्रीन टैक्नोलोजी अपनाने की पहल की गई है। इस तकनीक के तहत चार अन्य कार्य भी स्वीकृत किए गये हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत, हरियाणा ने 4,558 किलोमीटर लम्बी सडक़ों का सफलतापूर्वक उन्नयन तथा मजबूतीकरण किया है और प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना-2 कार्यक्रम में भागीदारी के लिए अर्हता प्राप्त की है। नाबार्ड से सहायता के तहत, वर्ष 2016-17 के दौरान 183.98 करोड़ रुपये की लागत से 184.7 किलोमीटर लम्बाई की 26 सडक़ों तथा 3 नए पुलों का कार्य स्वीकृत करवाया गया है।
मेरी सरकार ने अपने विजन को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात, प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग पर शासन एवं सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है।

कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए प्रतिबद्ध

मेरी सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वर्ण जयन्ती समारोहों के शुभारम्भ के अवसर पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं बेसहारा महिला पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ते, किन्नर भत्ते एवं बौना भत्ते की राशि 1400 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रतिमास की गई है। बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता 500 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमास की गई है। स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 700 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमास की गई है।
‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम लिंग चयन आधारित गर्भपात को रोकने तथा बालिकाओं का अस्तित्व, शिक्षा व सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और हरियाणा में लिंगानुपात 2015 के 876 से बढक़र 2016 में 900 हो गया है। इस मोर्चे पर हमारी सफलता को स्वीकार करते हुए, प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में ‘नारी शक्ति पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए जिला यमुनानगर को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

केन्द्र सरकार की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग

मेरी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं। इतना ही नहीं, वेतन का बकाया भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने कर्मचारियों के लिए यह कल्याणकारी कदम उठाया है। राज्य के पेंशनधारकों की पेंशन, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित करने की प्रक्रिया भी इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

पंचकूला में ‘अखिल भारतीय आयुर्वेद एवं योग संस्थान’

केन्द्रीय आयुष मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जिला पंचकूला में ‘अखिल भारतीय आयुर्वेद एवं योग संस्थान’ स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक अन्य प्रतिष्ठित अखिल भारतीय संस्थान ‘स्नातकोत्तर योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान’ 65.98 करोड़ रुपये की लागत से जिला झज्जर के गांव देवरखाना में स्थापित किया जा रहा है।
भारत सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति के एक 120 बिस्तर के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार सभी नागरिकों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े पैमाने पर उन्नयन किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन तथा उन्हें अतिरिक्त उपकरणों, भवनों और अन्य संसाधनों से मजबूत बनाना शामिल है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां तथा नि:शुल्क सर्जरी उपलब्ध करवाने के तंत्र को सुव्यवस्थित किया गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, संस्थागत प्रसूतियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा प्रदेश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। मेरी सरकार प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
चिकित्सकों की रिक्तियों को भरने के दृष्टिगत 662 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है तथा राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। उपचार सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन के लिए चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है। खाद्य एवं औषध प्रशासन से सम्बन्धित अवसंरचना के मजबूतीकरण के लिए, भारत सरकार की सहायता से पंचकूला में 28 करोड़ रुपये की लागत से एक राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

करनाल में कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय

उन्होंने कहा कि पहले से चल रहे तीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त, सरकार ने करनाल में कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की है, जो 100 एमबीबीएस सीटों के साथ शैक्षणिक सत्र 2017-18 से चालू हो जाएगा। इससे प्रदेश में तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी। ‘नागरिक अस्पतालों का चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में उन्नयन’ की केन्द्रीय योजना के तहत भिवानी के मौजूदा 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का उन्नयन चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जींद में भी एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विज्ञान का दूसरा विश्वविद्यालय करनाल जिले में स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में सभी स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों इत्यादि के लिए कौशल विकास केन्द्र होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,000 करोड़ रुपये है और यह 5-7 वर्ष में पूरी हो जाएगी। सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े जिला नंूह के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए, मेरी सरकार शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ में डेंटल, नर्सिंग एवं फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित कर रही है। गांव बाढ़सा, जिला झज्जर में 710 बिस्तर वाले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के निर्माण का कार्य पूरे जोरों पर है और यह परियोजना जुलाई, 2018 में चालू हो जाएगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तीन और विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल संस्थान नामत: कार्डियो वैस्कुलर, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान और बाल रोग अस्पताल इसी परिसर में स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों से प्रदेश के लोगों को ऑन्कोलॉजी, हृदय तथा बाल चिकित्सा इत्यादि में विशिष्ट देखभाल सुविधाएं मिलेंगी।
सरकार प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को सुचारू बनाने के लिए एक नर्सिंग नीति ला रही है। एएनएम, जीएनएम तथा एमपीएचडब्ल्यू (पुरुष) पाठ्यक्रमों के संबंध में उचित नियमन और परीक्षा संचालन के लिए प्रदेश में नर्स एवं नर्स मिडवाइफ परिषद् स्थापित की जा रही है। प्रदेश में पैरामेडिकल एजुकेशन को विनियमित करने के लिए पैरामेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा।
सरकार ने कई सालों के बाद पुलिस में भर्ती प्रक्रिया शुरू की और 1,670 सिपाहियों की भर्ती की गई है। अन्य 5,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और आगामी वित्त वर्ष में 5,432 सिपाहियों और 380 उप-निरीक्षकों के पदों पर भर्ती-प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने 1,089 नए पद सृजित किए हैं। महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना की एक पायलट परियोजना जिला करनाल और महेन्द्रगढ़ में शुरू की गई है।
सभी पंचायतों का पढ़ी-लिखी पंचायतों के रूप में रूपांतरण सुनिश्चित करने के बाद उनकी सरकार पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का निर्माण करके और कार्य तथा निधियां हस्तांतरित करके इन संस्थाओं का सशक्तिकरण करने की दिशा में सक्रिय रूप से लगी हुई है और आगामी दिनों में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को और अधिक दायित्व एवं भूमिकाएं सौंपी जाएंगी।
राज्य सरकार सरपंचों और ग्राम सचिवों के लिए स्वशासन में तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का भी एक अनूठा कदम उठाने जा रही है, जिसका उद्देश्य अध्ययन को संस्थागत बनाना और पंचायती राज संस्थाओं की उत्कृष्ट पद्धतियों को सांझा करना है।
अपने जवानों के सर्वोच्च बलिदान को मद्देेनजर रखते हुए शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। अक्तूबर 2014 से शहीदों के कुल 90 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। मेरी सरकार भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों और अद्र्धसैन्य बलों के आश्रितों के लिए विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं हेतु नि:शुल्क कोचिंग की एक नई योजना शीघ्र ही शुरू करेगी।

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Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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