एचबीपीई हरियाणा के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन संशोधन पर करेगा विचार

चण्डीगढ़, 12 अप्रैल :  हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (एचबीपीई), वित्त विभाग सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन संशोधन पर विचार करेगा जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
 अन्य संगठनों या संस्थान, जो एचबीपीई के दायरे के भीतर नहीं हैं, वे वेतनमानों के संशोधन के लिए वित्त विभाग के संबंधित व्यय नियंत्रण शाखा की मंजूरी लेंगे। 
 वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी बोर्डों, निगमों, कंपनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों को 28 अक्तूबर, 2016 के पत्र के माध्यम से अनुमोदित संशोधित वेतन पैकेज की तर्ज पर अपने अधीन संगठनों के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई है। 
उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल, प्रशासक बोर्ड, शासी निकाय या उच्चतम निर्णय लेने वाले प्राधिकरण से अनुमोदन के बाद प्रस्ताव को एजेंडा नोट के रूप में एचबीपीई या उनके प्रशासनिक विभाग के माध्मय से तुरंत आवश्यक जानकारी के साथ वित्त विभाग की संबंधित व्यय नियंत्रण शाखा को भेजा जाएगा।