पानी की दर में वृद्धि के प्रस्ताव पर सरकार कर रही है विचार
चण्डीगढ़ : हरियाणा में पानी की दर में वृद्धि हो सकती है. खबर है कि पानी के बिल दर में वृद्धि के मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. हालाँकि प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सपष्ट किया है कि पानी की दरें बढ़ाने के मुद्दे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सरकार के विचारधीन है।
उन्होंने तारका दिया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लोगों को पानी पहुँचाने के लिए 800 करोड़ रुपये की बिजली बिल राशि जमा करवाता है, जबकि पूरे प्रदेश में पानी के बिल की रिकवरी केवल 60 से 65 करोड़ रुपये हुई है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।
श्री अभिमन्यु ने आज सिरसा में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि सरकार जो फैसला लेती है, वह लोगों के हित में होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लेकर देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने का काम किया है। इससे पूर्व कांग्रेस व अन्य कई पार्टियों के हाथ में देश की कमान रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है। आज हर कोई डिजीटल पेमेंट की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है। बैंकों के माध्यम से आमजन तक हर सुविधा पहुंच रही है। इससे पूर्व देश के करीब 3.5 करोड़ लोगों के ही बैंक खाते थे, लेकिन सरकार के करीब अढाई साल के कार्यकाल में यह आंकड़ा करीब 24 करोड़ लोगों तक पहुँच गया है, जोकि अपने आप में गर्व की बात है।
मंत्री ने कहा कि देशभर में एक जुलाई से जी.एस.टी योजना लागू हो जाएगी, जिसके तहत पूरे देश में एक ही टैक्स होगा। इस योजना का सीधा लाभ आमजन तक पहुंचेगा और सरकार भी इस तरह की नीतियां लागू करने के पक्ष में है।
