जिला परिषदों को बजट पेश करने का अधिकार ऐतिहासिक कदम : मनीष यादव

Font Size

 

गुरुग्राम  । जिला परिषद् और पंचायतों को पूर्ण शिक्षित करने के ऐतिहासिक फैंसले के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषदों के अपना बजट पेश करने का जो फैंसला किया है वह जिला पार्षदों के स्वतंत्र अस्तित्व गढ़ने, बनाए रखने, उनकी महत्ता और उपयोगिता के लिए मील का पत्थर साबित होगा । इस फैंसले से जिला परिषदें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान कर विकास का अपना रोडमैप बनाने में आगे आएँगी । जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र शहरों के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे । मुख्यमंत्री के इस फैंसले से जिला परिषदों के लिए यह ख़ुशी का अवसर है । जश्न मनाने का अवसर है । भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मनीष यादव ने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद् प्रकट किया है ।

 

उन्होंने कहा कि यह सरकार के मज़बूत नेतृत्व के स्तर पर लिए गए ऐतिहासिक फैंसले की मिसाल है । उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों को करने का फैंसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ले सकती है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह फैंसला जिला परिषद और पंचायतों को उनके अधिकार देने का एक महत्वपूर्ण कदम है ।

 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सरकार जिला परिषदों और पंचायतों को उनके अधिकार देने में पीछे नहीं रहेगी । मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि इस फैंसले से जिला परिषदों को ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान और विकास के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए । विज़न तय करना चाहिए । जिससे क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके ।

 

इसमें जिला परिषदों को यह देखना होगा कि वे जो बजट बनाएंगी उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति और युवा तक कैसे पहुंचे ? जब बजट इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा तभी उसकी उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध होगी । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह फैंसला कर स्थानीय निकायों और जिला परिषदों के बीच अपने –अपने क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान और विकास करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है । देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी यही कहते हैं । ऐसे में इस फैंसले की जितनी प्रशसा की जाए, वह कम है ।

 

 

You cannot copy content of this page