“152 डी ग्रीन कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा बढ़ाने का निर्णय “

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चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 152 डी ग्रीन कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के अवार्ड में परिवर्तन किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी भूमि का पर्याप्त व संतोषजनक मूल्य मिल सके।
केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नई दिल्ली में परिवहन भवन में हुई बैठक में इस्माइलबाद से कोटपुतली तक बनने वाले 152 डी ग्रीन कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की मुआवजा दरों के संदर्भ में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में भू-स्वामी किसानों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई।
बैठक के उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 152 डी ग्रीन कॉरिडोर के लिए लगभग 4,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जानी है। लगभग 25 गावों के भू-मालिक किसान भूमि अधिग्रहण मूल्य दरों से संतुष्ट नही हैं। बैठक में केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री से विचार-विमर्श होने के उपरांत निर्णय लिया गया है कि 152 डी ग्रीन कॉरिडोर के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के अवार्ड में परिवर्तन किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी भूमि का पर्याप्त व संतोषजनक मूल्य मिल सके।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हरियाणा में भूमि के कलेक्टर रेट कम थे। हमने कलेक्टर रेट में काफी वृद्धि की है। इन किसानों का अवार्ड कलेक्टर रेट बढाने से पूर्व हुआ है। इन किसानों को उचित मूल्य दर दिए जाने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक में केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जरनल वी.के.सिंह, हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त स्थानीय आयुक्त चंद्रशेखर खरे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उच्चाधिकारी मौजूद थे।

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