गुरुग्राम, 28 दिसंबर। गुरुग्राम के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने आज सभी बैंकों को आदेश दिए है कि वे सभी बचत बैंक खाताधारकों की आधार सीडिंग फरवरी माह के अंत तक करवाना सुनिश्चित करें।
गुरुग्राम में अब तक 71 प्रतिशत बचत बैंक खातों को आधार से लिंक किया जा चुका हैै। सरकार की हिदायत के अनुसार सभी बैंक खाते आधार सीडिंग अर्थात आधार से लिंक होने जरूरी हैं। उपायुक्त ने सभी बैंककर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे फरवरी तक सभी बैंक अकाऊंटों की आधार सीडिंग करवाना सुनिश्चित करें।
जिला में आप्रेटिव सेविंग बैंक अकाऊंट को आधार सीडिंग के साथ साथ मोबाइल नंबर से लिंक करने को लेकर भी समीक्षा की गई। अब तक जिला में 88 प्रतिशत बैंक खातों को मोबाइल नंबर से लिंक किया जा चुका है जोकि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। उपायुक्त ने सभी बैंकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस काम को जल्द से जल्द शत् प्रतिशत पूरा करें।
उपायुक्त ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की भी समीक्षा की और कहा कि जिन जन-धन खाताधारकों ने अब तक ‘रूपे डेबिट कार्ड’ एक्टिवेट नही करवाएं है वे जल्द से जल्द इन्हें एक्टिवेट करवाना सुनिश्चित करें। अब तक जिला में 88 प्रतिशत जन-धन खाताधारकों ने अपने रूपे डेबिट कार्ड एक्टिवेट करवा लिए है और उपायुक्त ने इसे शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए हैं। जिला में जन कल्याणकारी योजनाओ जैसे-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा अटल पेंशन योजना के बारे में और अधिक जागरूकता लाने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिए गए। बैंकर्स योग्य लाभपात्रों को इन योजनाओं का लाभ देने के लिए तत्परता से काम करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी काऊं सलिंग सैटर के माध्यम से हर गांव में बैंक शाखा को जागरूकता कार्यक्रम आयेाजित करवाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उपायुक्त ने अग्रणी बैंक प्रबंधक आर सी नायक को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण जारी करने के लंबित मामलों का निपटारा 15 दिन के भीतर करवाएं। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के तहत ऋण संबंधी मामलों का निपटारा 15 दिन के भीतर निपटारा करने के निर्देश दिए गए।
श्री सिंह ने आम जनता से भी अपील की है कि वे डिजीटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए धनराशि का लेन-देन अधिक से अधिक डिजीटल मोड से करें। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपने सभी कार्यालयों में पीओएस मशीनें लगाई हुई हैं।