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चण्डीगढ़, 15 मई : हरियाणा सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस)के कर्मचारियों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिनमें पदोन्नति लाभ, एक्स-ग्रेशिया सहायता में वृद्घि, चिकित्सा पुनर्भुगतान तथा ग्रेच्यूटी शामिल है। इस निर्णय से राज्य की 715 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लगभग 3863 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के मैट्रिक पास कर्मचारियों को पदोन्नति लाभ प्रदान करने और उनकी एक्स-ग्रेशिया सहायता को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने की मांग स्वीकार कर ली है। इसी प्रकार, चिकित्सा पुनर्भुगतान (इनडोर) सुविधा को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,चण्डीगढ़ की दरों के आधार पर 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये वार्षिक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गे्रच्यूटी लाभ की गणना 12 मास के बचाए 15 मास की अवधि के आधार पर की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये होगी।
उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ की ये चिरलम्बित मांगें थीं जिन्हें वर्तमान सरकार द्वारा अब पूरा किया गया है।
प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री का उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद किया, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को यह वित्त तथा अन्य लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
इस अवसर पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री विकास यादव, भारतीय मजदूर संघ के राज्य महासचिव श्री हनुमान गोदारा, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के प्रधान श्री कर्मवीर सिंह तथा संघ के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।