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स्मार्ट सिटीज़,उद्योग, कौशल विकास एवं कृषि की संभावनाओं पर हुई चर्चा
चण्डीगढ, 15 मई : हरियाणा के मुख्य सचिव डी एस ढेसी से आज नवनियुक्त ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशनर ऐन्ड्रयू आयरे ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ने परस्पर सहयोग के क्षेत्रों जिनमेंं स्मार्ट सिटीज़,उद्योग, कौशल विकास एवं कृषि की संभावनाओं पर चर्चा की।
इस अवसर पर श्री ढेसी ने बताया कि प्रदेश में नागरिकों के लिए स्टेट रेजिडेंट डाटाबेस बनाया जा रहा है, जो कि अगले तीन महीनों में बनकर तैयार हो जायेगा। उन्होंने कहा है कि यह अपने आप में एक अनोखी पहल है, इससे पहले देश में तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश द्वारा रेजिडेंट डाटा तैयार किया गया है । इस डाटाबेस में लोगों के सभी महत्वपूर्ण जानकारियां रिकार्ड की जायेंगी।
श्री ढेसी ने बताया कि भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज परियोजना के तहत हरियाणा के दो शहरों, करनाल और फरीदाबाद को देश के 100 स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल किया गया है। फरीदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना के दूसरे दौर की सूची में शामिल करके कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यहां व्यापार एवं उद्योग की अपार संभावनाएं हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की राजमार्ग के साथ व्यवस्थित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 135 किलोमीटर लंंबे कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ के क्षेत्र में विशेष थीम पार्क की श्रृंखला विकसित करने के लिए एक योजना है। यह एक्सप्रेस-वे राज्य के सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुडगांव, मेवात और पलवल जिलों से होकर गुजरता है। कुंडली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी) एक्सप्रेस-वे का पलवल-मानेसर हिस्सा पहले से ही पूरा किया जा चुका है और इसके निर्माण से अगले पांच वर्षो में प्रदेश में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होने बताया कि दिल्ली के चारों ओर से जाने वाली स्र्कू लर रोड का 70 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा में से होकर जा रहा है, जिस पर कार्य प्रगति पर है और इस 70 प्रतिशत का आधा कार्य पूर्ण हो चुका है।
श्री ढेसी ने बताया कि हरियाणा में उद्यमियों के लिए ‘सिंगल रूफ कलियरेंस सिस्टम’ शुरू किया गया है ताकि उद्योगपतियों का काम आसान हो सके और उद्योगों को बढावा मिल सके। उन्होने बताया कि हरियाणा ‘ईज-आफ -डूईंग बिजनेस’ में पूरे देश में छठे स्थान पर है जबकि कि उत्तर भारत में यह पहले स्थान पर है। श्री ढेसी ने कहा कि हरियाणा ,राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीन तरफ फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश का 57 प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी परियोजना ‘दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ’ (डीएमआईसी) के तहत प्रमुख पहलों में गुरूग्राम में विश्वस्तरीय ‘एग्जीबिशन-कम-कंवेंशन सेंटर’ के साथ ग्लोबल सिटी, एक लॉजिस्टिक हब तथा एक ‘मास रैपिड ट्रांजि़ट सिस्टम ’ शामिल हैं , जिन्हें भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।
बैठक के दौरान श्री ढेसी ने बताया कि युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रदेश में राज्य कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है जिसके तहत प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 15,000 युवाओं को कौशल प्रदान किया जायेगा।
श्री ढेसी ने बताया कि प्रदेश ने अपने गठन के 50 वर्ष पूरे कर लिये हैं और सरकार द्वारा 1 नवंबर, 2016 से 31 अक्तूबर 2017 तक स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया जा रहा है,इस दौरान प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों की शुरूआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2016 को की गई थी ।