चण्डीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप लिंगानुपात में प्रदेश के सभी जिलों का प्रदर्शन काफी सराहनीय है और ये प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि प्रदेश में आगामी दो वर्षों में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो और प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकार की हर योजना का लाभ मिले तथा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए हर सम्भव प्रयास करने होंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. राकेश गुप्ता आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश में लिंगानुपात, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने, यातायात सुविधा, ई-दिशा केन्द्रों में मिलने वाली सुविधाओं के साथ-साथ आवारा पशुओं के प्रबंधन की अधिकारियों से समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने सबसे पहले लिंगानुपात में सुधार के लिए प्रदेश के सभी जिलों की टीमों को मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी और कहा कि प्रदेश का लिंगानुपात ओवर ऑल फरवरी माह में 938 तक पहुंच गया हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थिति पर नजर रखें और जो भी कार्य करें, सजगता और तालमेल से करें ताकि परिणाम बेहतर आ सकें। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के लिए पीओआईसीडीएस को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।
उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जितना जल्दी को सके उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री का सपना हैं कि वर्ष 2018 तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिल सके। उन्होंने अम्बाला के अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिए कि वे 15 अगस्त तक जिले में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने का प्रयास करंे, उसके बाद प्रदेश के सभी जिले भी ऐसा ही प्रयास करेंगे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी फीडर बी व सी ग्रेड नहीं होना चाहिए, शीघ्र ही फीडरों को ए ग्रेड की श्रेणी में लाया जाए।
अतिरिक्त प्रधान सचिव ने समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों को ओडीएफ की श्रेणी में शामिल करना है। अब तक अम्बाला और कुरुक्ष्ेात्र जिले का शहरी क्षेत्र ओडीएफ हो चुका है और शीघ्र ही फतेहाबाद होने वाला है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्त व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसके लिए प्रयासरत रहें। उन्होंने ई-दिशा केन्द्रों में चल रहे सुविधा केन्द्रों की समीक्षा की तथा सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-दिशा केन्द्रों के माध्यमों से लोगों को सुविधा मिले, इन केन्द्रों पर भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने जिले में घूम रहे आवारा पशुओं के प्रबंधन के बारे में समीक्षा करते हुए कहा कि 30 अप्रैल तक सभी जिले इसकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सरकार की जो भी योजनाएं है, उन्हें मूर्त रूप दिया जाए ताकि प्रदेश की जनता को उनका लाभ मिल सके। सीएम विंडो के माध्यम से लोग न्याय प्राप्त कर सके तथा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को गांवों में ही हर सुविधा मिले इसके लिए ग्राम सचिवालय बनाए जाएं तथा इनमें सीएससी की सुविधा भी प्रदान की जाए ताकि सभी जरुरी दस्तावेज यहां पर बन सकें।
