डीसी आर सी बिढ़ाण ने सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग उपरांत अधिकारियों को दिए निर्देश
झज्जर 24 मार्च : सोनू धनखड़:- प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ राकेश गुप्ता ने शुक्रवार को उपायुक्त आर सी बिढ़ाण सहित विभागीय अधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रैंस के माध्यम से लोक हित की चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा की। विडियो विडियो कॉंफ्रैं स के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, पीएनडीटी /एमटीपी व पोस्को एक्ट, 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए मेरा गांव जगमग गांव, एसडीएम एवं आरटीए कार्यालयो में पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त ऑनलाइन कार्यप्रणाली के लिए बनाई गई एसओपी को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने, स्टे्र कैटल प्रबंधन, सीएम विंडो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाने पर विस्तार से चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने विडियो कांफ्रैंस उपरांत अधिकारियों को सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
एक हजार लड़को के पीछे जन्मी 971 लड़कियां
उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2017 में जिले के लिंगानुपात में आंशिक सुधार हुआ है। एक हजार लड़कों के पीछे 971 लड़कियों ने जन्म लिया है। जनवरी माह में 927 व फरवरी माह में 1024 लिंगानुपात दर्ज किया गया। उपायुक्त आर सी बिढ़ाण ने बताया कि लिंगानुपात में सुधार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। कम लिंगानुपात वाले गांवों में विशेष जागरूकता अभियान, अवैध अल्ट्रासांउड केंद्रों पर सख्त कानूनन कार्यवाही अमल में लाना और एमटीपी एक् ट को पूरी सख्ती से लागू करना आदि शामिल है। जिले में पीएनडीटी /एमटीपी एक्ट तहत 16 केस दर्ज करते हुए 32 लोगों पर कानूनन कार्यवाही अमल में लाई गई है। उपायुक्त ने पीएनडीटी /एमटीपी एक्ट को और अधिक सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए।
ग्राम पंचायतों को डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग
उपायुक्त की पहल पर जिले के सरंपंचों को दी जा रही डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग की सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा राकेश गुप्ता ने प्रंशसा की और इस अभियान में पंचों को भी शामिल करने को कहा। उपायुक्त ने एनआईसी व ग्राम पंचायत विभाग के अधिकारियों को डिजिटल साक्षरता अभियान में पंचों को शामिल करते हुए इसे और अधिक प्रभावी ढग़ से चलाने के निर्देश दिए। डीआईओ ने बताया कि अभी तक 40 सरपंचों को डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा चुकी है तथा 22 सरपंचों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उपायुक्त ने महिला एवं बाल विकास विभाग को बचपन कार्यक्रम का भी और विस्तार करने को कहा। फिलहाल बचपन कार्यक्रम के तहत 50 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं।
उपायुक्त ने कहा कि जिले का ग्रामीण क्षेत्र पहले ही खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है, इसको बरकरार रखते हुए शहरी क्षेत्र को भी खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू हो चुका है। उपायुक्त ने झज्जर,बेरी व बहादुरगढ़ नगर निकाय अधिकारियों को इस दिशा में प्रशासन की ओर से तय गई प्राथमिकताओं के अनुसार तय समय में कार्य पूरे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को स्ट्रे कैटल मुक्त बनाने के लिए स्ट्रे कैटल प्रबंधन नीति बनाई है। इस विषय में संबंधित विभागों को सरकार द्वारा तय की गई नीति के तहत कार्यों को पूरी तत्परता के साथ पूरा करना होगा ताकि जिला स्टे्र कैटल मुक्त की श्रेणी में शामिल हो सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ नरहरि बांगड़, एसडीएम झज्जर प्रदीप कौशिक, एसडीएम बहादुरगढ़ एवं बादली जगनिवास, नगराधीश विजय सिंह, डीएसपी हंसराज, सीएमजीजीए डॉ अनिता, एसई एसके चावला सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।