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नहीं टूटने देेंगे लोगों के आशियाने
फरीदाबाद: एक तरफ सरकारी अधिकारी गैर कानूनी कार्य पर कार्यवाही करने के नोटिस दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उसी सरकार के केन्द्रीय राज्यमंत्री सरकारी काम में बाधा पहुंचाकर नोटिस पर कार्यवाही न करने के आदेश दे रहे हैं ऐसे में पता नहीं लगता कि कौन सही और कौन गलत है। ऐसा ही एक नजारा फरीदाबाद केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर देखने को मिला, जहां सैक्टर 55 में बनी हाउसिंग बोर्ड कालोनी में दूसरी मंजिल बनाने को लेकर हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा 14 दिन में तोडने का नोटिस दिया, जिससे घबराये कालोनीवासी मंत्री से सहायता लेने के लिये कार्यालय पहुंचे जहां मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को फोन करके नोटिस पर कोई कार्यवाही न करने का आदेश दिया। इस फेंसले से सैंकडों कालोनीवासियों ने राहत की सांस ली, मगर सबाल ये उठता है कि या तो सरकार द्वारा भेजा गया नोटिस गलत है और मंत्री साहब का आदेश सही है या फिर मंत्री द्वारा नोटिस पर कार्यवाही न करने का आदेश देना गलत है, सरकारी नोटिस सही है।
अशियाने टूटने का डर इन लोगों से पूछे जिन्हें नोटिस मिलने के बाद नींद तक नहीं आई और सवेरा होते ही मदद की गुहार लगाने के लिये केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पहुंच गये। आपको बता दें कि सैक्टर 55 में 2001 से हाउसिंग बोर्उ कालोनी बसी हुई जिसमें लगभग 3 हजार परिवार रहते हैं जिन्होंने बढते परिवार को देखते हुए अपनी अपनी इमारतों पर दूसरी इमारत बना ली है, जिसका हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के अधिकारियों ने सभी कालोनी वासियों को 14 दिन में दूसरी इमारत तोडने का नोटिस थमा दिया है, नोटिस में दिया गया है कि हाउसिंग बोर्ड में एक इमारत के उपर दूसरी इमारत बनाना गैर कानूनी है जिसे तोडा जायेगा और तोडने का खर्च भी बनाने वालों से ही लिया जायेगा। इस प्रकार का नोटिस मिलते ही पूरे कालोनीवासी आशियना टूटने के डर से मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पहुंचे, जहां मंत्री को नोटिसों की कॉपियां दिखाई और गुहार लगाई कि उनके आशियाने टूटने से बचा लो, जिसपर मंत्री नेे हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को फोन करके नोटिस पर कोई कार्यवाही न करने का आदेश दिया, और सभी कालोनीवासियों को आश्वासन दिया कि वो उनके घर नहीं टूटने देंगे।
वहीं मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक तरफ कहा कि सरकार की प्रक्रिया है कि जो भी गैर कानूनी कार्य होता उसपर कार्यवाही की जाती है और दूसरी तरफ इसी गैर कानूनी कार्य के चलते मिले नोटिस पर कार्यवाही न करने का आदेश भी अधिकारियों को दिया है, मंत्री का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहने वाले हजारों लोगों ने बढते परिवार के चलते दूसरी मंजिल बनाई है जो कि इतनी गैर कानूनी नहीं है इसिलये वो उनके अशियाने उजडने नहीं देंगे।