नई दिल्ली : सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले सीनियर कर्मचारी अब केंद्र सरकार में बड़े पदों पर तैनात हो सकते हैं. इसके लिए उन्हें यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। मोदी सरकार ने इसके लिए ‘पार्श्व भर्ती’ योजना शुरू की है. केंद्र सरकार ने पहली बार इस योजना के तहत कई केन्द्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों के 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
सरकार द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदक की 1 जुलाई को 40 साल की उम्र होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इससे अधिक उच्च डिग्री होना अतिरिक्त लाभ होगा।
बताया जाता है कि इस योजना के तहत चयनित अधिकारियों को मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर तीन साल के लिए नियुक्त किया जाएगा . अगर उनकी सेवा संतोषजनक रही तो सरकार 5 साल तक भी अनुबंध को बढ़ा सकती है।
उल्लेखनीय है कि अब तक के नियमों के अनुसार सरकारी विभागों में वरिष्ठ नौकरशाहों यानि आई ए एस अधिकारी को ही संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता रहा है. लेकिन इस नई योजना के तहत अब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी सरकार में वरिष्ठ पद पर तैनात हो सकते हैं।
इसके लिए सभी आवेदन 15 जून, 2018 से 30 जुलाई, 2018 तक शाम 05:00 बजे तक https://lateral.nic.in पर ऑनलाइन सबमिट करने की अनुमति होगी.
इनमे से शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को चयन समिति के साथ व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। साक्ष्ताकर के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा.
चयनित उम्मीदवारों को 1.44 लाख रुपए प्रति माह से 2.18 लाख रुपए का वेतन दिया जाएगा.
केंद्र सरकार में समकक्ष स्तर पर लागू भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी।
सरकार ने जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया हैं, उनमें राजस्व, वित्तीय सेवाएं, आर्थिक मामले, कृषि, सड़क परिवहन, नौवहन, पर्यावरण और वन, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य विभाग शामिल हैं।