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प्रशासन ने सरकार को सौंपी सिलोखरा के ग्रामीणों की रिपोर्ट
360 गांवों की महापंचायत में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने दिया था आश्वासन
वरिष्ठ अधिवक्ता व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सचिव मुकेश शर्मा की पहल
गुडग़ांव, 3 सितम्बर: सिलोखरा की पंचायती जमीन पर गांव के लोगों की सुविधाओं और संसाधनों को बढ़ाने से संबंधित विकास कार्य कराने और इसे स्मार्ट गांव के रुप में विकसित करने की मांग अब पूरी होने की तरफ अग्रसर है। उक्त मांगों को लेकर लंबे अर्से से आंदोलनरत ग्रामीणों को प्रशासन से एक बार पुन: आश्वासन मिला है कि ग्रामीणों की मांगों से सरकार को अवगत करा दिया गया है। सरकार के आदेश के बाद मांगों को पूरा किया जाएगा।
ग्रामीणों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सिलोखरा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता व कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश सचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि पिछले जुलाई माह में सिलोखरा मेें हुई 360 गांवों की महापंचायत के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भेजे गए प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सिलोखरा की जमीन पर पार्क, तालाब (तीर्थ स्थान), पीर बाबा मंदिर, सामुदायिक भवन आदि बनाने की मांग रखी गई थी। साथ ही सिलोखरा को स्मार्ट गांव बनाने की भी पेशकश की गई थी। इस क्रम में जिला उपायुक्त डा. विनय कुमार ने सकारात्मक पहल करते हुए इसके लिए कमेटी का गठन किया।
उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों से प्रदेश सरकार को अवगत कराया दिया गया है। मुकेश शर्मा ने बताया कि उधर सरकार द्वारा गुडग़ांव के गांवों को स्मार्ट गांव के रुप में विकसित करने के लिए प्रशासनिक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में प्रशासन के साथ नगर निगम, हुडा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हैं और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट गांवों को विकसित करने की रुपरेखा बनाई जाएगी। मुकेश शर्मा ने कहा कि बहरहाल सिलोखरा के ग्रामीणों को सरकार से न्याय मिलने का इंतजार है। इस मामले में शासन और प्रशासन के सकारात्मक कदम को देखने के साथ नगर निगम चुनाव के जारी अधिसूचना के मद्देनजर निर्णय लिया गया कि अगर ग्रामीणों की मांगों में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो 24 सितम्बर को नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद अगली रणनीति बनाने के लिए पंचायत का आयोजन किया जाएगा।
मुकेश शर्मा ने कहा कि सिलोखरा न्यू गुडग़ांव का अत्यंत पॉश इलाका है। गुडग़ांव के मध्य मेें बसा है और शहर की हृदयस्थली है। ऐसे में यह गांव साइबर सिटी का सबसे बेहतर गांव होना चाहिए। जबकि स्थिति यह यह है कि गांव में संसाधनों का अभाव है। सड़कें खराब पड़ी हैं। ऐसे में भी यह गांव स्मार्ट गांव बनने के तमाम मानकों पर खरा है। उन्होंने कहा कि सिलोखरा के ग्रामीणों की मांग के संदर्भ में अब तक सरकार की भूमिका सकारात्मक रही है। कम से कम सरकार ने ग्रामीणों की मांगों को सुनने का काम किया है। सिलोखरा भूमि विवाद के निस्तारण का भी आश्वासन सरकार के माध्यम से मिला है।
ऐसे में हम ग्रामीणों की तरफ से शासन और प्रशासन को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि जब तक प्रशासनिक सहयोग सिलोखरा के ग्रामीणों के पक्ष में बरकरार रहेगा तब तक आंदोलन स्थगित रखा जाएगा। मुकेश शर्मा ने सिलोखरा के ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेने के लिए जिला उपायुक्त को धन्यवाद देते मांग रखी कि सिलोखरा को स्मार्ट गांव के रुप विकसित करने की प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रुप दिया जाए। उधर 360 गांवों के प्रधान चौधरी महेन्द्र सिंह ठाकरान ने भी कहा है कि यदि सरकार का कदम सिलोखरा के ग्रामीणों के पक्ष में रहा तो आंदोलन को तब तक के लिए स्थगित रखा जाएगा।