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नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को समान कैडर में रखा जाएगा
पालिकाओं के कर्मचारियों का डाटा होगा तैयार
सभी पालिकाओं से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश
चंडीगढ़, 18 जुलाई ; हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पालिकाओं में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों के सामने आने वाली तबादला संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए एक कैडर बनाएगा। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को समान कैडर दिया जाएगा ताकि उनके समान लाभ दिए जाने सुनिश्चित किए जा सकें। इसके अलावा, शहरों में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा स्ट्रीट लाइट को सीएफएल से एलईडी में बदलने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने गत देर सायं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें तकरीबन 25 विषयों पर गंभीर मंथन किया गया। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय दी।
बैठक में मंत्री कविता जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समान कैडर बनाने के लिए जल्द से जल्द पालिकाओं के कर्मचारियों का डाटा तैयार करके पेश किया जाए। शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए उन्होंने सभी पालिकाओं से शीघ्र सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए ताकि बाजारों तथा रिहायशी क्षेत्रों में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
श्रीमती जैन ने अधिकारियों को लीज व किराए की प्रापर्टी को फ्रीहोल्ड करने के संबंध में पुनर्निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए जीआईएस मैपिंग का कार्य करने के लिए एजेन्सी को नियुक्त किया जाएगा जो जियो मैपिंग, जियो टैगिंग व हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य करेगी। उन्होंने रात के समय लाइट की व्यवस्था को दुरूस्त करने तथा बिजली बिल में कटौती लाने के लिए सीएफएल को एलईडी में बदलने के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य के प्रत्येक शहर में वाई-फाई सुविधा देने की संभावनाओं को भी तलाशें, ताकि लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं अपने क्षेत्रों में मिल सकें। बैठक में बताया गया कि शहरों में खुली जमीन पर पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाकर नागरिकों को प्रेरित किया जाए। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इसके साथ-साथ बैठक में विभाग में रिक्त पदों को भरने, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, अमु्रत योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छता अभियान, शहरों में सुविधा केंद्र स्थापित करने तथा घुमन्तु व टपरीवास जाति के लोगों के पुनर्वास और उत्थान के लिए भी चर्चा की गई।
इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण, निदेशक श्री शेखर विद्यार्थी और अतिरिक्त निदेशक श्री सम्वर्तक सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
