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विद्युत वितरण सेक्टर पर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी : बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ का घाटा
नीति आयोग ने आज एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें ऐसे सुधारों के बारे में बताया गया है, जो देश के विद्युत वितरण सेक्टर को बदल देंगे। यह रिपोर्ट इस बिजली वितरण क्षेत्र सम्बंधी नीति-निर्माण में सुधार लाने की पहल है।
नागालैंड के किंग चिली ‘राजा मिर्च’ का पहली बार लंदन निर्यात
पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक संकेत (जीआई) संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागालैंड के ‘राजा मिर्च’, जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, की एक खेप को आज पहली बार हवाई मार्ग से गुवाहाटी के रास्ते लंदन निर्यात किया गया।
अमृत शहरों के विकास में मदद देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल : हरियाणा को भी मिली अनुमति
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय (डीयूएलबी) को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। इस छूट की अनुमति अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति – कर के सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब-आधारित जीआईएस प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए दी गई है।
जैसलमेर के चार ब्लॉकों में मिले 315 मिलियन टन से अधिक के सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भण्डार
राज्य के जैसलमेर जिले में जीएसआई की नईखोज में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भण्डार मिले हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल को सचिवालय में जियोलॉजिकल सर्वें ऑफ इण्डिया के अधिकारियों ने जैसलमेर के चार स्थानों मेंं सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन भण्डारों की खोज रिपोर्ट सौंपी। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जीएसआई की खोज में जैसलमेर के चार ब्लॉकों में 315.235 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट का परीक्षण कर इन क्षेत्रों में प्लॉट विकसित कर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी
देश में 7 जुलाई को बिजली की मांग अब तक की सर्वाधिक दर्ज की गई
देश में 7 जुलाई, 2021 को दोपहर 12:01 बजे बिजली की अब तक की सर्वाधिक मांग दर्ज की गई। 2 जुलाई, 2020 को रात्रि 10:21 बजे की तुलना में 2,00,570 मेगावाट की यह मांग 17.6 प्रतिशत अधिक है। पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड-पीओएसओसीओ की ओर से जुलाई 2021 के लिए प्रणाली संचालन संबंधी विवरण में इसे सामने लाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ‘ई-रुपी’ लॉन्च किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी @narendramodi ने आज डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ‘ई-रुपी’ लॉन्च किया. ई रुपी eRUPI डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है।
मेगा प्रोजेक्टों को आकर्षित करने के लिए बनाई विशेष सब्सिडी योजना
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ‘नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी’ की योजना तैयार की है, इसके तहत एमएसएमई लेकर से अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्टों तक सभी को यह सब्सिडी दी जाएगी। अधिक उद्योग लगने से प्रदेश के ज्यादा से जयादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री 2 अगस्त को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ‘ई-रुपी’ लॉन्च करेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘ई-रुपी’ लॉन्च करेंगे जो सही अर्थों में व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। प्रधानमंत्री ने सदैव ही डिजिटल पहलों को व्यापक प्रोत्साहन दिया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं कि जिस भी लाभ को निर्दिष्ट लाभार्थियों तक पहुंचाना है वह लक्षित और बगैर किसी लीकेज वाले तरीके से ही उन तक पहुंचे।