स्कूलों में स्वीकृत/सहायता प्राप्त पदों पर कार्यरत कर्मियों की सूचि चंडीगढ़ तलब
9 जनवरी तक देनी होगी सारी जानकारी
चण्डीगढ़ : हरियाणा में चल रहे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्माचारियों की नौकरी नियमित की जा सकती है. प्रदेश सरकार इन स्कूलों में कार्यरत स्वीकृत/सहायता प्राप्त पदों पर काम करने वाले सभी स्टॉफ को अपने अधीन लेने की तैयारी में जुटी है. अगर यह निर्णय लागू हुआ तो प्रदेश में चल रहे ऐसे स्कूलों के हजारों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभा पहुंचेगा और उनकी जिन्दगी में बहार आ जाएगी. खबर है कि इसी दृष्टि से स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों से स्वीकृत/सहायता प्राप्त पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों का आगामी 9 जनवरी तक पूरा ब्यौरा तलब किया है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार राज्य के प्राइवेट प्रंबधन द्वारा संचालित सहायता प्राप्त स्कूलों में स्वीकृत/सहायता प्राप्त पदों पर काम करने वाले स्टॉफ को अपने नियंत्रण में लेने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक विस्तृत प्रारूप तैयार किया गया है. इसमें प्रबंधन समिति का विस्तृत विवरण, स्कूल की प्रबंधन समिति के अधीन जमीन,फीस व सरकारी सहायता के अलावा पिछले 2 साल की वार्षिक आय,वित्तिय विवरण,प्रबंधन समिति के संविधान की कॉपी,स्कूल भवन का विवरण,स्वीकृत पदों पर कार्यरत अध्यापक व अन्य स्टॉफ का पूरा व्योरा विभाग को निर्धारित तिथि तक जमा कारनी होगी .
शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय 7 व 8 जनवरी को भी रहेंगे खुले
प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे स्कूलों के प्रबंधन को अपने स्कूल में कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी भी देनी होगी जिससे उस स्कूल की बच्चों की दृष्टि से उपयोगिता भी तय की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि इसमें मांगी गई सारी सूचनाएं शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्कूल कार्यालयों में जाकर एकत्रित करेंगे. समझा जाता है कि ऐसा इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिकारी इस बात की भी तस्दीक कर सकेंगे कि जो जानकारी स्कूल की ओर से दी जा रही है वह तथ्यात्मक है या नहीं. सूचि में दर्ज कर्मचारी उस स्कूल में दर्शाए गए पद पर कार्यरत हैं या नहीं. यह सारी जानकारी आगामी 9 जनवरी 2017 तक मुख्यालय को भेजना होगा।
प्रवक्ता ने यह भी संकेत दिया कि जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उक्त सारी सूचनाओं को प्रमाणित व सही समय पर तैयार करने व भेजने के लिए शिक्षा विभाग के सभी जिला कार्यालय 7 व 8 जनवरी यानि शनिवार व रविवार अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे .
जाहिर है प्रदेश सरकार के इस निर्णय से इन स्कूलों में कार्यरत हजारों कर्मियों को सीधा लाभ पहुंचेगा क्योंकि इससे उनके पेमेंट व अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि होगी और वे सरकारी स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी में आ जायेंगे . हालाँकि इस सम्बन्ध में अभी अपनाए जाने वाले नियमों व सेवा शर्तों को स्पष्ट नहीं किया गया है लेकिन समझा जाता है कि इन स्कूलों में काम के माहौल को सुधारने के लिए सरकार के कदम उसी दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं.