– मेयर ने सदन में पारित प्रस्तावों पर की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा की
– मेयर ने कहा कि अवैध कब्जे को प्रारंभिक स्तर पर ही हटाने की होनी चाहिए कार्रवाई
– निगम पार्षदों द्वारा रखे गए प्रस्तावों को गंभीरता से लेने पर दिया बल
गुरूग्राम, 7 सितम्बर। गुरूग्राम की मेयर मधु आजाद ने कहा कि सदन की बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। सदन में निगम पार्षदों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर को गंभीरता से लेकर उन पर कार्य करें क्योंकि निगम पार्षदों द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दे ही रखे जाते हैं।
मेयर मधु आजाद ने उक्त निर्देश मंगलवार को आयोजित बैठक में दिए। वे गत 31 जुलाई को आयोजित हुई सदन की सामान्य बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों पर की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा कर रही थी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को मेयर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नगर निगम की जमीनों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों को प्राथमिक स्तर पर ही हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि अवैध कब्जों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में देखा गया है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ को चलते सार्वजनिक स्थान या सरकारी भूमि को धार्मिक रूप देकर उसकी आड़ में व्यवसायिक गतिविधियां जैसे दुकान आदि स्थापित कर देते हैं। ऐसे मामलों पर गंभीरता एवं तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए।
बैठक में मेयर ने निर्देश दिए कि विभिन्न वार्डों में एचएसआईआईडीसी व एचएसवीपी की खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, जिन पर अवैध झुग्गियां बसाई जा रही हैं तथा गंदगी डाली जा रही है। इन जमीनों की सर्वे करके जिस भी परियोजना के लिए ये जमीनें संबंधित विभाग द्वारा चिन्हित की हुई हैं, उनका उपयोग करने की दिशा में कार्य किया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई जमीन सामुदायिक केन्द्र, डिस्पैंसरी या पार्क के लिए योजना में चिन्हित है, तो वहां पर सामुदायिक केन्द्र या पार्क विकसित किया जाए, ताकि आमजन को इसका फायदा मिल सके। संबंधित विभाग के साथ इस बारे में सभी प्रक्रिया पूरी करवाएं।
वार्डों में नागरिक सुविधा केन्द्र स्थापित करने के मामले में बताया गया कि इस बारे में सभी जरूरी प्रक्रियाएं जैसे स्टाफ, लैपटॉप, फर्नीचर, पोर्टा केबिन, मोबाइल टॉयलेट आदि पूरी की जा रही हैं। आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। मोबाइल टावर के मामले में मेयर ने कहा कि जहां तक संभव हो ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति ना दें। इसके अलावा, विभिन्न वार्डों में जर्जर स्कूल भवनों का पुर्न निर्माण करने के मामले में मेयर ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वे स्वयं एक बैठक करेंगी। विभिन्न सडक़ों को कमर्शियल घोषित करने के मामले में बताया गया कि यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
विज्ञापन के मामले में डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा चुका है। बैठक में यह भी बताया गया कि एचएसवीपी से आए माली, चौकीदार आदि कर्मचारियों को वापिस भेजने की दिशा में कार्य किया जाए। इसके साथ ही निगम सीमा में स्थित पशु डेयरियों से गोबर उठाने की व्यवस्था करने पर भी निर्णय लिया गया।
बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त एवं एचएसवीपी की प्रशासक जसप्रीत कौर, एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त प्रदीप अहलावत, जितेन्द्र गर्ग, संजीव सिंगला, सुमित कुमार एवं हरीओम अत्री, चीफ इंजीनियर ठाकूरलाल शर्मा, चीफ टाऊन प्लानर मधुस्मिता, सीनियर टाऊन प्लानर संजीव मान, एसई राधेश्याम शर्मा एवं विवेक गिल, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव व कार्यकारी अभियंता देवेन्द्र भड़ाना उपस्थित थे।