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पंप साइटों के चयन को लेकर आनलाइन
प्रक्रिया के प्रस्ताव को सीएम ने दी मंजूरी
चण्डीगढ़, 11 जून : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल पंप, डीजल पंप, सीएनजी पंप स्थापित करने के लिए स्थलों को चिह्नित करने तथा अलाटमेंट के लिए ई-आक्शन प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दायरे में पेट्रोल पंप, डीजल पंप, सीएनजी पंप स्थापित करने के लिए कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। अब पंप साइट ऑनलाइन होगी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सकेंगे।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पंप साइटों के चयन को लेकर मानवीय प्रक्रिया को जल्द ही पूरी तरह से आनलाइन करने की दिशा में हरियाणा सरकार आगे बढ गई है। मुख्यमंत्री द्वारा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा सबके लिए आवेदन सुलभ करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्रशासक मुख्यालय, मुख्य नियंत्रक वित्त, मुख्य नगर योजनाकार, मुख्य अभियंता प्रथम, मुख्य अभियंता द्वितीय एवं जिला अटार्नी मुख्यालय पंचकूला शामिल हैं। कमेटी ने पंप साइट लीज आधार पर आवंटित करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की।
कमेटी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति को व्यवहारिक तथा पारदर्शी बनाने के लिए पैट्रोल पंप, डीजल पंप, सीएनजी पंप अलाटमेंट प्रक्रिया की नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी। पंप साइट के चयन को लेकर चल रही वर्तमान प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। अब ई आक्शन के माध्यम से पंप साइट का चयन होगा और ई आक्शन के माध्यम से ही सफल आवेदक पैट्रोल पंप, डीजल पंप, सीएनजी पंप के साथ-साथ ई व्हीकल के लिए बैट्री चार्जिंग स्टेशन भी संचालित कर पाएंगे। पंप साइट चयन के लिए ई आक्शन प्रक्रिया में आयल मार्किटिंग कंपनी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ही आवेदन कर पाएंगी। यही नहीं सभी निर्धारित पंप साइटों को ई आक्शन के जरिए ही अलाट किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक आवेदकों को इसमें भागीदारी मिले।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार विभागों में व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए ई आक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सरकार द्वारा एचएसआईआईडीसी की प्लाट आबंटन की पिक एंड चूज की नीति में बदलाव करते हुए ई आक्शन व्यवस्था की गई थी, जिससे उद्योगपति सरल तरीके से प्लाट लेने तथा खरीदने की प्रक्रिया में सरल हो पाए।