पीटीसी इंडिया लिमिटेड और सफल पवन ऊर्जा डेवलपर्स के बीच कई समझौते
ऊर्जा खरीद शर्तों को अलग-अलग लागू किया जाए : पीयूष गोयल
यूपी को 449.9 मेगावाट, बिहार को 200 मेगावाट, झारखंड को 200 मेगावाट बिजली मिलेगी
सुभाष चौधरी
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नई दिल्ली : कारोबारी कंपनी पीटीसी इंडिया लिमिटेड और सफल पवन ऊर्जा डेवलपर्स के बीच 1050 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए एक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. समझौतों के अनुसार माईत्रह एनर्जी, इनॉक्स विंड और ऑस्ट्रो कच्छ विंड प्राइवेट लिमिटेड में से प्रत्येक 250 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे। इस अवसर पर बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल भी मौजूद थे. यह समझौता नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन प्रथम विंड ऑक्शन योजना के तहत किया गया.
समझौतों के अनुसार माईत्रह एनर्जी, इनॉक्स विंड और ऑस्ट्रो कच्छ विंड प्राइवेट लिमिटेड में से प्रत्येक 250 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे। इसके अलावा ग्रीन इन्फ्रा 249.9 मेगावाट और अडानी ग्रीन एनर्जी 50 मेगावाट अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के जरिये पवन

ऊर्जा उपलब्ध कराएंगे। ये समझौते खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिये किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि पीटीसी इंडिया ने कई राज्यों के डिस्कॉम के साथ पवन ऊर्जा की बिक्री हेतु समझौता किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को 449.9 मेगावाट, बिहार 200 मेगावाट, झारखंड 200 मेगावाट, दिल्ली 100 मेगावाट, असम 50 मेगावाट और ओडिशा को 50 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी।
नवीकरणीय ऊर्जा की कीमतों में भारी कमी लाने संबंधी प्रयासों के लिए पीयूष गोयल ने सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए खरीद शर्तों को अलग-अलग लागू किया जाए . उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी राज्यों को यह आजादी हो कि वे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा का चयन कर सकें। श्री गोयल ने कहा कि पवन ऊर्जा संबंधी बोली प्रक्रिया हर महीने की जाए। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे नवीकरणीय ऊर्जा को सस्ती दरों पर आम आदमी तक पहुंचाने की दिशा में काम करें।
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इस अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव आनंद कुमार ने बताया कि मंत्रालय ने अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क को समाप्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह शुल्क पवन ऊर्जा वाले राज्यों से गैर-पवन ऊर्जा वाले राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा के हस्तांतरण पर लगाया जाता था।
इस अवसर पर ऊर्जा सचिव ए.के.भल्ला, पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दीपक अमिताभ, एसईसीआई के प्रबंध निदेशक डॉ. अश्विनी कुमार तथा मंत्रालय और उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।