अदालत से अनुरोध किये जाने पर मुकदमें की डे-टू-डे हीयरिंग शुरू
घायलों को मुआवजा देने के लिए जिले से रिपोर्ट तलब
चण्डीगढ़ : हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने कहा है कि हाल ही में पांच सदस्यीय समिति के साथ जाट आरक्षण संघर्ष समिति की साकारात्मक बातचीत हुई और यह कोई अंतिम बैठक नहीं हैं। महत्वपूर्ण मुददों के निपटान के लिए अगले चरण की बैठक होनी है। सरकार सभी मुदों पर साकारात्मक रूप से विचार कर रही है।
श्री राम निवास आज यहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मण्डल आयुक्तों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कमेटी की सौहादपूर्ण वातावरण में पहली बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मामला जो न्यायालय के विचाराधीन है, के शीघ्र निपटान के लिए अदालत से अनुरोध किये जाने पर मुकदमें की डे-टू-डे हेयरिंग शुरू हो गई है और सम्भवत: शीघ्र ही इस मामले का निपटान हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि घायलों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में सभी जिला अधिकारियों के माध्यम से घायलों का विवरण प्राप्त हो चुका है और एक-दो जिले बचे हैं। इन शेष जिलों से भी विवरण शीघ्र ही मिल जाएगा और इसके उपरांत इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने प्रदेश के उपायुक्तों से आग्रह किया कि वे प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने और आंदोलनरत नेताओं से बातचीत करके तालमेल कमेटियां बनाएं ताकि प्रदेश में यातायात बाधित न हो, गांवों व शहरों के रास्ते खुले रहें, मरीजों और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने जाट आरक्षण के आंदोलनकारियों के प्रस्तावित धरने के मद्देनजर प्रदेश मेें कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि धरने में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर न चले और न ही किसी प्रकार का डीजे चलाया जाए ताकि किसी भी राहगीर को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी अवांछित स्थिति से निपटने के लिए बातचीत से हल निकालने के निर्देश दिए हैं।
