Business
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लखन लाल गुप्ता का निधन, व्यापारी वर्ग में शोक की लहर
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4 प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि नीतिगत रेपो दर 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी और सीमांत स्थायी सुविधा व बैंक दर 4.25 प्रतिशत ही रहेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों से अपना पूंजी खर्च बढ़ाने के लिए कहा
केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भविष्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर रोडमैप पर विचार विमर्श के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। यह मंत्रालयों/विभागों के साथ वित्त मंत्री द्वारा की गई चौथी समीक्षा बैठक और बजट 2021-22 प्रस्तुत करने के बाद भविष्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर रोडमैप पर प्रस्तावित बैठकों की श्रृंखला में दूसरी बैठक है। बैठक के दौरान, मंत्रालयों और उनके सीपीएसई की पूंजी व्यय योजनाओं, बजट घोषणों के कार्यान्वयन की स्थिति और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग में सचिव, विद्युत मंत्रालय में सचिव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व इन दोनों मंत्रालयों के सीपीएसई के सीईओ के साथ ही सीएमडी/ सीईओ शामिल रहे।
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 43,000 करोड़ रु की छह पनडुब्बियों के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी
रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 04 जून, 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तथा संचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये की राशि के विभिन्न उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
नये मॉडल किरायेदारी कानून से किसके हाथ होंगे मजबूत, मकान मालिक या किरायेदार, ?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून को किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया गया है. सभी राज्य सरकारें इस मॉडल कानून के अनुसार मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से बदलाव कर नया कानून बना सकेंगी. केंद्र सरकार का मानना है कि इस नये मॉडल किरायेदारी कानून से किराए पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी. किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद कम होगा जिसे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। इस अधिनियम को शहरी विकास मंत्रालय की ऑर्ट से तैयार किया गया है.
दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में घरेलू विनिर्माण, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 24 फरवरी, 2021 को “उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना” अधिसूचित की है। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देश 3 जून, 2021 को जारी किए गए हैं।
