-एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा, पोर्टल पर प्राप्त सुझावों का प्राथमिकता के साथ करें निपटान
-पोर्टल पर प्राप्त हुए 1368 विकास कार्यों के सुझाव, 451 का एस्टीमेट हुआ तैयार
गुरुग्राम, 12 जुलाई। एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। ऐसे में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर रिकमेंड किये गये विकास कार्यों का संबंधित विभाग प्राथमिकता के साथ निपटान करें। एडीसी मीणा लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में ग्राम दर्शन पोर्टल से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे।
एडीसी ने कहा कि ग्रामीण दर्शन पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है। ग्रामीण अंचल के निवासी अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे। एडीसी ने बताया कि इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है।
एडीसी ने कहा कि ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थाई निवास के गांव (जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो) के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।
बैठक में सीएमजीजीए हिया बनर्जी ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि जिला में विभिन्न विभागों को अभी तक कुल 1368 डिमांड प्राप्त हुई हैं। जिसमें से 1266 डिमांड को संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी के पास भेजा गया है। इसमें से 552 डिमांड फिजिबल पाई गई है व 451 का एस्टीमेट तैयार किया जा चुका है। हिया बनर्जी ने कहा कि पोर्टल पर सुझाव/शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव/शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी।
बैठक में डीडीपीओ वीरेंद्र सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता चरणदीप सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।