-5-एस मूलमंत्र को अमलीजामा पहनाने को सुशासन पर दिया जा रहा है ज़ोर
-हम ‘सबका साथ-सबका विकास’ की अवधारणा के साथ बढ़ रहे हैं आगे
नई दिल्ली, 27 फरवरी : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा , स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है और इस मूलमंत्र को अमलीजामा पहनाने के लिए सुशासन पर ज़ोर दिया जा रहा हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां नई दिल्ली के हरियाणा भवन में एक मीडिया चैनल से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास पर बल दे रही है और इसी दिशा में हम अंत्योदय की भावना से आगे बढ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी क्षेत्र को अछूता न छोड़ा जाए, इसी कडी में असमान विकास से बचते हुए सबका साथ-सबका विकास के साथ हम आगे बढ रहे हैं। इसके अलावा, जो क्षेत्र विकास में पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं।
आने वाली एक अप्रैल, 2023 से नए बजट में किए गए प्रावधानों पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा- मुख्यमंत्री
इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि पिछले साल बजट के दौरान की गई घोषणाओं के 80 प्रतिषत कार्य पूरे किए जा चुके हैं और आने वाली एक अप्रैल, 2023 से नए बजट में किए गए प्रावधानों पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की चुनौती का सामना किया और इस दौरान हमने ऑनलाईन व तकनीक का सहारा लेकर लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को हमने प्रभावी ढंग से लागू किया हैं और आज हर परिवार की जानकारी इस परिवार पहचान पत्र में दर्ज हैं और अब उसी के अनुरूप लोगों को सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी।
9 लाख फर्जी राशन कार्ड हुए रद्द – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं जबकि 9 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए हैं जिनमें से आयकर भरने वाले 3 लाख लोगों के कार्ड हटाए गए और 80 हजार सरकारी कर्मचारियों के कार्ड भी हटे हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी रहता है और इसी वजह से वह आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका रखता है, फिर भी हमने किसानों की सुरक्षा को देखते हुए कई योजनाऐं चलाई हुई है क्योंकि किसान रिस्की जोन में आता है। हरियाणा सरकार पहली सरकार है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और ऐसे ही भावांतर भरपाई योजना को लागू किया गया है ताकि किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित हो सकें।
सरकार ने कोपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनाया, सांझा डेयरी कार्यक्रम शुरू किया- मुख्यमंत्री
पानी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी की चिंता की है और इसी को देखते हुए किसानी से जुडे़ कार्यों को आगे बढाने के लिए कई उत्कृष्टता केन्द्र खोले गए हैं ताकि जिन किसानों के पास भूमि कम है उन्हें किसानी से जुडे अन्य कार्यों पर सब्सिडी देकर आगे बढाया जा सकें। इसी प्रकार, सूक्ष्म सिंचाई के तहत 81 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है क्योंकि साल 2011 से लेकर 2022 तक हरियाणा में भूमिगत पानी 10 मीटर तक नीचे गया है। इसी को देखते हुए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को आगे बढाने के लिए हमारी सरकार ने कोपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनाया है जिसके तहत 1000 करोड रूपए के बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया गया है। इसी प्रकार, सांझा डेयरी कार्यक्रम शुरू किया गया।
15 मार्च के बाद 5000 किलोमीटर सडकों की मरम्मत/निर्माण का कार्य होगा शुरू – मुख्यमंत्री
सडकों के संबंध में उन्होंने कहा कि हमने सडकों की मरम्मत के लिए 2200 करोड रूपए का प्रावधान किया हैं और 15 मार्च के बाद 5000 किलोमीटर सडकों की मरम्मत/निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं बढाने के लिए आने वाले समय में 11 नए मैडीकल कालेज खोले जाएंगें जिनके लिए 10 हजार करोड रूपए की राशि का प्रावधान किया गया। ऐसे ही, डाक्टरों को पांच साल तक राज्य में सेवाएं देने के लिए भी अनुबंधित किया गया है।
आकंाक्षी जिलों में मेवात आया अव्वल- मुख्यमंत्री
श्री मनोहर लाल ने कहा कि मेवात हरियाणा का आकंाक्षी जिला हैं और इस बार की रेटिंग में मेवात ने विकास के मामले में आकांक्षी जिलों में अव्वल स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे नूह ज़िला से होकर जा रहा है जिससे भी मेवात क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे। इसी प्रकार, बेसहारा गौवंश की सुरक्षा व रक्षा के लिए गौशालाऐं खोली गई है और इस बार प्रस्तुत किए गए बजट में इस राशि में वृद्धि की गई है।
इस बार प्रस्तुत किए गए राज्य के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जीएसटी संग्रहण में हरियाणा नंबर एक- मुख्यमंत्री
हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के वित मंत्री भी हैं, ने बताया कि इस बार प्रस्तुत किए गए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है क्योंकि हमारे राज्य का जीएसटी संग्रहण अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अच्छा है। उन्होंने बताया कि बडे़ राज्यों में जीएसटी संग्रहण में हरियाणा नंबर एक पर है। अपराध के विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध करने वाले को बखशा नहीं जाएगा और इसी कडी में अवैध तरीके से कमाई हुई आय से बनाई हुई प्रापर्टी को ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है।
पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 15 प्रतिशत तक बढाने का लक्ष्य- मुख्यमंत्री
महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज में महिलाओं को बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो, उस दिशा में हरियाणा सरकार आगे बढ रही है। इसी कडी में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दुर्गा शक्ति बल का गठन किया गया है और जो वर्ष 2014 में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 6 प्रतिशत थी अब इसे अब 15 प्रतिशत तक बढाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आगे बढाने हेतू, जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख रूपए से नीचे हैं, ऐसे 36 हजार लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए ऋण दिलवाया गया है ताकि वे अपने पैंरों पर खडें हों सकेें और मुफतखोरी से बच सकें।