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नई दिल्ली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आज अधिसूचना द्वारा, अधिवक्ता/न्यायिक अधिकारियों को इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है :
