– एक जनवरी से 1.80 लाख रूपए सालाना से कम आय वाले परिवारों के अपने आप बनेंगे बीपीएल कार्ड – दुष्यंत चौटाला
चंडीगढ़, 20 दिसंबर: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जमीन की फर्द तैयार करने के लिए नया सॉफ्टवेयर लिया गया है और इसके माध्यम से किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारखानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो फर्द यानी जमाबंदी निकाली जाएगी, उस पर क्यू आर कोड अंकित होगा। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि क्यू आर कोड अंकित होने के कारण ही इस फर्द को वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यह सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार से खरीदा है और इस सॉफ्टवेयर से जो जमाबंदी निकाली जाएगी, उससे किसान ऋण भी ले सकेंगे और पटवारी से हस्ताक्षर करवाने की भी जरूरत नहीं होगी। उपमुख्यमंत्री ने इसके अलावा यह भी घोषणा की कि अब बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि आगामी एक जनवरी से एक लाख 80 हजार रूपए सालाना से कम आय वाले परिवारों की वेरीफाई आय के आधार पर बीपीएल कार्ड अपने आप ही बन जाएंगे। उपमुख्यमंत्री मंगलवार को ऐलनाबाद के गांव मिठी सुरेरां में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि अब लोगों को घर बैठे ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार ने गांवों व शहरों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई कोर कसर छोड़ी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले तीन सालों से सरकार में लगातार गरीब व कमेरे वर्ग की भलाई व खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का ही परिणाम है कि जो बदलाव आया है, उससे हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। अब किसानों को अपनी फसल के पैसों के लिए आढ़ती के पास जाने की जरूरत नहीं रह गई है बल्कि किसानों के खातों में उनकी फसल की राशि सीधे डाली जाती है, वो भी 48 घंटे के भीतर। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बदलाव से किसान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले डीसी रेट की नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा का चलन था, जिससे कर्मचारियों की अकसर ठेकेदार को लेकर शिकायत रहती थी। अब सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है, जिसके माध्यम से युवाओं को पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरी में आने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इसमें गरीब परिवारों के बच्चों को वरीयता दी जा रही है। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कहा कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जिस भी परिवार की आय 1 लाख 80 हजार रुपये सालाना से कम है, उन परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे परिवार का सदस्य मेडिकल इमरजेंसी में देशभर में कहीं पर भी अपना इलाज करवा सकता है।
डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सरपंच-पंचों को बधाई देते हुए कहा कि गांवों में भाईचारा बनाए रखें और भाईचारे को कायम रखते हुए विकास पर अपना फोकस करें।