– आऊटस्टैंडिंग परफोर्मेंस वाले 20 अधिकारियों व कर्मचारियों को ही किया जाए सम्मानित- संजीव कौशल
– सूची बनाते समय पूरी पारदर्शिता बरतने व किसी भी विवादित व्यक्ति को सम्मानित नहीं करने के दिए निर्देश
गुरुग्राम, 21 जुलाई। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस समारोहों में केवल 20 ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को ही सम्मानित करें, जिनकी हर क्षेत्र में परफोर्मेंस आऊटस्टैंडिंग हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अधिकारी व कर्मचारी को सम्मानित किया जाए तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी विवादित व्यक्ति सम्मानित न हो।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह के मौके पर सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की जाए और ऐसे अधिकारी, कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाए, जिन्होंने बेहतरीन सेवाएं देने का काम किया है और कार्यालय में उपस्थिति सर्वाधिक हो। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में सम्मानित किए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के लिए राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 5 अगस्त तक तथा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 15 जनवरी तक विभागों से अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची प्राप्त की जाए। उक्त तिथियों के बाद किसी का नाम शामिल न किया जाए। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए मापदंड निर्धारित करने के उद्देश्य से वीरवार को वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों से सुझाव मांगे।
राज्यस्तर पर मापदंड निर्धारित होने व फ़ॉर्मैट बनने से आएगी एकरूपता, पात्र व्यक्तियों के चयन में होगी आसानी – डीसी निशांत कुमार यादव
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के नामों की सूची फाईनल किए जाने के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही सूची तैयार की जाती है। उन्होंने मुख्यसचिव की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्यस्तर पर मापदंड निर्धारित होने व फ़ॉर्मैट बनने से सभी ज़िलों में एकरूपता आएगी और पात्र व्यक्तियों का चयन करने में प्रशासन को आसानी होगी।